नाशिक : करोनाकाळात वेगवेगळय़ा क्षेत्रांना फटका बसला असताना शिक्षण क्षेत्रही त्यास अपवाद ठरले नाही. बेरोजगारी, उपासमार यासह आर्थिक दृष्टचक्रात अडकलेल्या नागरिकांनी स्थलांतराचा पर्याय स्वीकारला. याचा फटका शैक्षणिक क्षेत्राला बसला. मागील दोन वर्षांत शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा बालकांचा शोध घेत त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने कंबर कसली असून मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ५ ते २० जुलै या कालावधीत जिल्ह्यात या संदर्भात सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात येणार आहे. करोनाकाळात अनेकांचा रोजगार बंद झाला. काहींच्या पगारात कपात करण्यात आल्याने अत्यंत कमी पगारावर घर चालविणे कठीण झाले. याशिवाय आजारपणाची त्यात भर पडल्याने अनेकांनी आपल्या गावाचा रस्ता धरला. यादरम्यान काही वेळा निर्बंथ शिथिल करण्यात आल्यानंतर ऊसतोड, द्राक्ष छाटणी यासह अन्य शेती कामासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाले. दगडकाम, बांधकाम, कोळसा खाणी, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामासह अन्य ठिकाणी रोजगार मिळतो का, यासाठी गावोगाव फिरणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. नाशिक जिल्हाही यास अपवाद नाही. करोना प्रसार आणि बेरोजगारीचे संकट यामुळे जिल्ह्यातील इगतपुरी, घोटी, त्र्यंबकेश्वरसह अन्य भागातून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाले. स्थलांतरामुळे तीन ते १८ वयोगटातील मुलांचे अधिक नुकसान झाले. यादरम्यान शिक्षण आभासी पध्दतीने सुरू असले तरी प्रत्येकाकडे आभासी प्रणालीन्वये शिक्षणासाठी अत्याधुनिक भ्रमणध्वनी नसल्याने या काळात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली. बालकांना शिक्षणाचा अधिकार असताना बहुतांश बालकांना पालकांच्या आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरावर शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. ५ ते २० जुलै या कालावधीत या संदर्भात शिक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण होणार आहे. यासाठी शासनाच्या वेगवेगळय़ा विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. याविषयी प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांनी माहिती दिली. शहरात ही मोहीम राबविली जाणार असून याबाबत अंतिम नियोजन सुरू आहे. मोहिमेच्या माध्यमातून शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत. घरोघरी, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार, वीटभट्टय़ा आदी ठिकाणी बालकामगारांचा शोध घेत त्यांना शाळेत प्रवेशित करण्यात येणार आहे. जमा केलेली माहिती वरिष्ठ स्तरावर देत मुलांचे शिक्षण सुरू राहील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे धनगर यांनी नमूद केले.
