टाळेबंदीमुळे औद्योगिक वसाहतीतील बहुतांश लहान-मोठे कारखाने बंद नाशिक : कठोर टाळेबंदीत प्रशासनाच्या अटी-शर्तीची पूर्तता करणे अवघड असल्याने सातपूर, अंबडसह अन्य औद्योगिक वसाहतीतील बहुतांश उद्योग बंद झाले आहेत. दैनंदिन कोटय़वधींची उत्पादन प्रक्रिया थंडावली आहे. दोन किलोमीटरच्या परिघात कामगारांची निवास व्यवस्था करणे मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे लहान उद्योगांना अवघड आहे. त्यात प्रशासनाने प्रारंभी केवळ मराठीत अधिसूचना काढली. मोठय़ाउद्योगांना ती इंग्रजीत हवी होती. यात बराच कालापव्यय झाल्याने त्यांना पूर्वतयारी करणे शक्य झाले नाही. टाळेबंदीत औषध, प्राणवायू निर्मितीशी संबंधित उद्योग वगळता अन्य उद्योगांना प्रशासनाने कामगारांची कारखान्यात किं वा जवळपास निवास-भोजन व्यवस्था करणे, नियमित करोना चाचणीचे बंधन घातले. या निर्णयावर औद्योगिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अचानक कारखाने बंद केल्यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. नियमावलीचे पालन करून उद्योगांना वेगवेगळ्या पाळीत, कमी मनुष्यबळात उत्पादन, कामकाज सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आयमाच्यावतीने उद्योजकांनी प्रशासनाकडे केली होती. त्यावेळी प्रशासनाने उद्योगांनी कारखान्यात वा एक- दोन किलोमीटरच्या परिघात हॉटेल किं वा इमारतीत कामगारांची निवास-भोजन व्यवस्था करावी. जेणेकरून कुठलाही उद्योग सुरू ठेवता येईल असे सूचित केले होते. लहान उद्योगांकडे फारशी जागा नसते. मोठय़ा उद्योगांमध्ये कामगारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा निवास-भोजन व्यवस्थेचा निकष पूर्ण करणे अवघड होते. अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतील प्रशासनाने परवानगी दिलेले वगळता ९० टक्के उद्योग बंद आहेत. त्यास आयमाचे धनंजय बेळे यांनी दुजोरा दिला. यामुळे कोटय़वधींचे उत्पादन थंडावले आहे. मुळात राज्य शासनाच्या आधीच्या निर्बंधात उद्योगांसाठी उपरोक्त अटी होत्या. त्याची अंमलबजावणी यावेळी झाल्याचे बेळे यांनी नमूद केले. प्रशासन टाळेबंदीची नियमावली, आदेश केवळ मराठी भाषेत प्रसिध्द करत होते. मोठय़ा उद्योगांना ती इंग्रजीत हवी होती. तशी मागणी काही उद्योगांनी केली. काहींना भाषांतर करवून घ्यावे लागले, असे निमाचे माजी अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी सांगितले. यात बराच कालापव्यय झाल्यामुळे अनेक उद्योगांना पूर्वतयारी करण्यास वेळ मिळाला नसल्याचे सांगितले जाते. सद्यस्थितीत केवळ औषध, प्राणवायूशी संबंधित उद्योग सुरू आहेत. आयमाने प्रत्येक उद्योगाच्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडल्या होत्या. काही पर्याय सुचविले होते. परंतु, प्रशासकीय अटींची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने उद्योजकांना आपले उद्योग बंद ठेवावे लागले. सातपूर, अंबडप्रमाणे जिल्ह्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतीत यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.
