शेतकरी संघर्ष समितीचा मोर्चाद्वारे इशारा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत प्रकल्प रद्द करण्यासाठी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. समृद्धी मार्ग शेतकरी संघर्ष समिती आणि किसान सभेच्या वतीने शुक्रवारी तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गासाठी जमीन एकत्रीकरणाची प्रक्रिया प्रशासन राबवीत असताना दुसरीकडे या मार्गासाठी शेतजमीन देण्यास ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. या प्रस्तावित मार्गामुळे २२ गावातील शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याकडे संघर्ष समितीने लक्ष वेधले. इगतपुरी तालुक्यात आजवर वन विभाग, धरण, लष्करी सराव, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, इंधन वाहिनी, औद्योगिक क्षेत्र तसेच अन्य काही कारणास्तव ५६ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र संपादित झाले. आता केवळ २६ हजार हेक्टर क्षेत्र शिल्लक असताना एकाच तालुक्यातून किती जागा संपादित करणार, असा प्रश्न संतप्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पाबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. त्यास हरकती नोंदविण्याचे काम सुरू असताना प्रशासनाकडून दबाव तंत्राचा अवलंब करून चाललेली मोजणी व भूसंपादनाशी निगडित कामे तातडीने थांबवावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.  शासनाने जोरजबरदस्तीचा अवलंब केल्यास त्याला लोकशाही मार्गाने उत्तर दिले जाईल. सरकारची दडपशाही सुरू राहिली तर २२ गावातील हजारो शेतकरी सामुदायिक आत्मदहन करतील, असा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी दिला.

यावेळी तहसीलदार अनिल पुरे यांनी मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा केली. वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्याने या सर्व प्रक्रिया पार पाडणे आमचे काम असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले. शेतकरी वर्गाच्या अडचणी, बाजू सरकारदरबारी मांडण्याचे काम केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. संघटनेचे राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

Nashik News (नाशिक न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Nagpur mumbai samruddhi highway land acquisition issue
First published on: 25-03-2017 at 01:07 IST