नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची, मोटार जप्त

मालेगाव तालुक्यात पाझर तलावासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या वाढीव नुकसान भरपाईची साडेनऊ कोटींची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केल्यावरून न्यायालयाच्या आदेशान्वये मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि मोटार जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. पाच महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने उपरोक्त रक्कम भरण्याची लेखी हमी देऊन कारवाईस स्थगिती मिळवली होती. परंतु, नंतर प्रशासनाच्या आदेशाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने ही वेळ ओढवली.

मालेगाव तालुक्यातील मौजे वडेल येथील शेतजमीन पाझर तलावासाठी संपादीत करण्यात आली आहे. भूसंपादनात निवाडय़ाची रक्कम कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी वाढीव नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मालेगावच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात न्यायालयाने नऊ कोटी ६४ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले. प्रतिवादी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याने शेतकऱ्यांनी प्रतिवादींविरुध्द जप्ती आदेश मिळण्यासाठी अर्ज दिला होता. मालेगावच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अनुदान मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला. जिल्हा प्रशासनाने तो प्रस्ताव पुन्हा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवला. तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव शासनाकडे न पाठवता स्वत:कडे ठेवून घेतल्याने न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हाधिकारी यांच्याविरुध्द जप्ती आदेश बजावला. सरकारी वकिलांनी जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन रक्कम भरण्यास सूचित केले. अर्जदारांची उपरोक्त रक्कम भरली न गेल्यामुळे २० सप्टेंबर २०१५ रोजी स्थानिक स्तर कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची व मोटार जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी केंद्रीय दुष्काळी पथकासमवेत असल्याने जप्ती आदेश बजावता आला नव्हता.

निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी पाठपुरावा करून तीन महिन्यांत ही रक्कम भरण्याची लेखी हमी दिल्याने त्यावेळी वादींनी जिल्हाधिकारी पदाचा सन्मान राखून जप्तीची कार्यवाही तीन महिन्यांसाठी स्थगित ठेवली होती. या काळात रक्कम भरली न गेल्याने अखेरीस ही कार्यवाही करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. एम. बी. पाचपोळ यांनी नमूद केले.