दोन दशकांपासून नवीन मोठा उद्योग आला नसल्याने जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास खुंटलेला आहे. सध्याच्या वीज दरवाढीमुळे आणि मराठवाडय़ाला मिळालेल्या सवलतींमुळे स्थानिक पातळीवरील लोखंड उद्योगालाही घरघर लागली आहे. दिंडोरी तालुक्यात औद्योगिक वसाहतीसाठी ४०० हेक्टर जागा अधिग्रहित केली गेली. मात्र दोन वर्षांपासून त्यावर भूखंड पाडण्यात आले नाही. स्थानिक पातळीवरील उद्योगांच्या व्यथा नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (निमा) पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. नाशिकच्या सर्वागीण विकासासाठी मोठे उद्योग आल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याकडे या वेळी लक्ष वेधण्यात आले. ‘निमा’चे उपाध्यक्ष मंगेश पाटणकर आणि मानद सरचिटणीस उदय खरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. नाशिकमधील औद्योगिक गुंतवणुकीशी संबंधित प्रश्न मांडण्यात आले. शहरातील सातपूर व अंबड या दोन औद्योगिक वसाहतीत महिंद्रा, व्हीआयपी, स्नायडरसारखे मोठे उद्योग आहेत. या कंपन्यांवर अवलंबून असणाऱ्या लघुउद्योजकांची संख्या मोठी आहे. मागील २० वर्षांत या ठिकाणी नवीन उद्योग आला नाही. तशीच स्थिती जिल्ह्यातील सिन्नर, गोंदे, वाडिवऱ्हे, दिंडोरी, माळेगाव येथील औद्योगिक वसाहतींची आहे. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत मोठय़ा उद्योगांवर ६०० ते ७०० लघुउद्योजक अवलंबून आहेत. मालेगाव येथे तीन वर्षांपूर्वी टेक्सटाइल पार्कची स्थापना झाली. क्लस्टरही संघटित झाले, परंतु तिथेही मोठे उद्योग येऊ शकले नाहीत. दिंडोरीतील औद्योगिक वसाहतीत लोखंड उद्योगांची संख्या अधिक आहे. वीज दरवाढ आणि मराठवाडय़ाला सवलत दिल्याने या उद्योगांची स्थिती फारशी चांगली नसल्याची बाब पाटणकर यांनी निदर्शनास आणली. दिंडोरीत औद्योगिक विकास महामंडळाने ४०० हेक्टरची जागा अधिग्रहित केली आहे. मागील दोन वर्षांपासून भूखंड पाडले गेले नाहीत. नाशिकमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक येण्यासाठी या ठिकाणी विपुल प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील सर्वागीण विकासाला होईल. राज्य शासन नाशिकमध्ये नवीन उद्योग आणण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसत असल्याने उद्योजक व स्थानिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीत आयटी पार्कसाठी जागा राखीव आहे. मात्र तिथेही आयटी उद्योग आला नाही. जिल्ह्यात २२ अभियांत्रिकी आणि १० व्यवस्थापनाचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये आहेत. हे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना रोजगारासाठी इतर ठिकाणांचा आधार घ्यावा लागतो. ओझर येथे विमानतळाची बांधणी होऊनही हवाई सेवा सुरू झाली नाही. औद्योगिक वाढीसाठी ही सेवा सुरू होणे गरजेचे आहे. या प्रश्नांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. मुंबईत ‘मेक इन नाशिक’ उपक्रम निमाच्या वतीने नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी मुंबईत ‘मेक इन नाशिक’ उपक्रम राबविला जाणार आहे. या अनुषंगाने एमआयडीसी, डीआयसी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची बैठक झाली. या माध्यमातून स्थानिक उद्योजकांना मुंबईस्थित मोठे उद्योग, निर्यातदार तसेच विविध देशांचे दूतावास यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून औद्योगिक विकासाचा वेगळा टप्पा गाठण्याचा मानस आहे. या प्रकल्पास सहकार्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
