करवाढीवरून भाजप-शिवसेनेत जुंपली

डोळ्यासमोर लगेच कोणतीही निवडणूक नसल्याचे लक्षात घेऊन मालमत्ता करात १८ टक्के, तर पाणीपट्टीत दुप्पट वाढ करण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रदीर्घ काळापासून करात बदल झाले नसल्याने करवाढ व्हावी, ही नाशिककरांची इच्छा असल्याचे सांगणाऱ्या भाजप नगरसेवकाच्या विधानावर नागरिकांमध्ये रोष आहे. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना स्वपक्षीयांसह सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तथापि, भाजपने या संदर्भात स्वपक्षीय नगरसेवकांशी चर्चा केली नसल्याचे उघड झाले. कर वसुलीत निम्मी म्हणजे ५० टक्के थकबाकी आहे. पाणी गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करत प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांवर लादण्यात आलेल्या करवाढीच्या विरोधात शिवसेना महापालिकेवर मोर्चा काढणार आहे.

महापालिका निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपने पहिल्या वर्षांपासून नियोजनपूर्वक पद्धतीने सत्ता राबविण्यास सुरुवात केली आहे. पालिका निवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला दत्तक घेत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे नागरिकांनी भाजपच्या पारडय़ात भरभरून मतांचे दान टाकले. एकहाती सत्ता मिळाल्याची परतफेड भाजप या पद्धतीने करीत असल्याचा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे. वास्तविक, सत्ताधारी पक्ष करवाढीला उत्सुक नसतो. मनसेने पाच वर्षांत करवाढ न करण्याचे धोरण ठेवले. मागील दोन दशकांत सत्ताधारी राहिलेल्या प्रत्येक पक्षाने त्याचे अनुकरण केले. महापालिकेचे दायित्व वाढत असताना तुलनेत उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नसताना स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकची निवड झाली. या योजनेंतर्गत विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी करवाढ अटळ असल्याचे भाजपला ज्ञात होते. तूर्तास अन्य निवडणूक नसल्याने सुरुवातीला हा निर्णय घेऊन कालांतराने तो विस्मरणात जाईल असा भाजपचा विचार आहे. पक्षाचे महापालिकेत ६६ नगरसेवक आहेत. पक्षीय बैठकांमध्ये करवाढीबाबत पूर्वकल्पना दिली गेली नसल्याचे नवोदित नगरसेवकांकडून सांगण्यात आले. स्थायी समितीच्या बैठकीत भरमसाट करवाढीला मान्यता मिळाल्याचा धक्का त्यांना बसला, परंतु भाजपच्या काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मात्र करवाढीबाबत आधी कल्पना दिल्याचा दावा केला आहे.

घरपट्टीत १८ टक्के, तर पाणीपट्टीत दुप्पट करवाढ करण्यात आली. पुढील वर्षांपासून ही करवाढ लागू होईल. यामुळे सध्या पाणीपट्टीत घरगुतीसाठी प्रति हजार लिटरला पाचवर असणारा दर सात रुपये बिगरघरगुतीसाठीचा २२ वरून २५ रुपये आणि व्यावसायिक वापरासाठी २७ असणारा दर ३० रुपयांवर जाणार आहे. नळजोडणी घेताना रस्त्याचे खोदकाम करावे लागते. रस्तेदुरुस्तीचा खर्च वाढविला गेला. कच्चा रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी एक हजार रुपयांवरून १६०० रुपये, डांबरी रस्त्यासाठी १८०० रुपयांवरून २८८०, तर काँक्रीट रस्त्यासाठीचा २२०० वरून ३२०० रुपये करण्यात आला. नळजोडणी, टँकरने दिले जाणारे पाणी अशा शुल्कात वाढ झाल्यामुळे नागरिकही धास्तावले आहेत. करवाढीच्या निर्णयाचे भाजपच्या नगरसेवकांनी समर्थन केले. प्रशासनाने सुचविलेली करवाढ कमी असून त्यात आणखी वाढ करण्याची गरज एकाने मांडली. इतकेच नव्हे तर २२ वर्षांत करवाढ झाली नसल्याने नागरिकांना ती व्हावी असे वाटत असल्याचा दाखला संबंधिताने दिला. या प्रश्नावरून सत्ताधारी भाजपशी दोन हात करण्याची तयारी शिवसेनेने सुरू केली आहे. या संदर्भात सेना प्रथम जनजागृती करणार असल्याचे सेनेचे महानगरप्रमुख तथा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी सांगितले. पालिकेच्या कर थकबाकीचे प्रमाण ५० टक्के आहे. प्रशासन ५० टक्के करांची वसुली करीत नाही. शहरवासीयांना दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जात नाही. जलवाहिन्यांमधील गळतीचे प्रमाण ४० टक्के आहे. ही गळती व थकीत करांची वसुली न करता प्रशासन व भाजप प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरात मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्या अंतर्गत ६० हजार मालमत्तांना आजवर घरपट्टी लागू नसल्याचे उघड झाले. सव्वा लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणे बाकी आहे. संबंधितांवर घरपट्टी लावून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती, परंतु भाजप प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याऐवजी राक्षसी बहुमताच्या जोरावर नागरिकांना वेठीस धरत असल्याचा आक्षेप सेनेने नोंदविला आहे. पुढील पंधरा दिवसांत जनजागृती करून महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.

भाजप करवाढीचे समर्थन करीत असला तरी नागरिकांमध्ये विपरीत प्रतिक्रिया उमटत आहे. एकाच वेळी मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही या पद्धतीने करवाढ करता येईल. त्याचा विचार न करता ही करवाढ लादली गेल्याची प्रतिक्रिया महिला व नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.