भावातील चढ-उतारांमुळे कधी ग्राहक तर कधी शेतकरी यांच्या डोळ्यांत पाणी आणणाऱ्या आणि खुद्द शासनाच्या तख्ताला धक्का देण्याची क्षमता राखणाऱ्या कांद्याचा प्रश्न वेगळ्या धाटणीने हाताळण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कांद्याचे भाव गगनाला भिडतात, तेव्हा केवळ व्यापाऱ्यांची चांदी होते. साठवणूक व्यवस्था नसल्याने उत्पादकाच्या पदरात फारसा लाभ पडत नसल्याचा अनुभव आहे. दरवाढीमुळे ग्राहकांमध्ये रोष पसरतो. या पाश्र्वभूमीवर, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कांदा चाळ प्रकल्प राबविण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. ग्राहकांना सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट दर्जाचा कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी मांडलेल्या योजनेमुळे भाव काही अंशी आटोक्यात राखण्यास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे. देशात कांदा उत्पादनात नाशिक अग्रस्थानी आहे. कांदा भावात चढ-उतार असे काहीही घडले तरी देशाचे लक्ष नाशिककडे वेधले जाते. देशासह परदेशातील बाजारपेठेत जाणाऱ्या कांद्याचा हंगामात काय भाव राहील, हे सहजासहजी कोणाला सांगता येत नाही. मुबलक माल आला की गडगडणारे भाव आणि माल संपुष्टात आल्यामुळे प्रति किलोला शंभरी गाठणारा कांदा तसा दोन्ही बाजूंनी शासनाची डोकेदुखी ठरतो. मुबलक माल उत्पादित झाल्यावर त्याची साठवणूक व्यवस्था कळीचा मुद्दा ठरतो. कांदा चाळीत शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक करून काढणीनंतरचे आयुष्य वाढविता येते. तसेच ग्राहकांना चांगल्या दर्जाचा कांदा पुरवठा करता येतो. या माध्यमातून उत्पादकांना रास्त भाव मिळविता येऊ शकतो. कांदा चाळ उभारणीला नाशिकसह राज्यातील उत्पादकांनी आजवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाचा नाशिकच्या उत्पादकांना अधिकाधिक लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध झाली. या प्रकल्पांकरिता २०१५-१६ साठी २५ कोटींच्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निधीत केंद्र व राज्य शासनाचा निम्मा हिस्सा राहणार आहे. गतवर्षी तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देऊनही अनुदानाअभावी लाभार्थीना कांदा चाळ साकारणे अवघड ठरले. रखडलेल्या या लाभार्थीचे अनुदान देण्यासह यंदा नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या कांदा चाळींसाठी हे अनुदान उपलब्ध करण्यात येईल. कांदा चाळी बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल ३५०० प्रति मेट्रिक टन याप्रमाणे २५ मेट्रिक टन चाळीसाठी अधिकतम ८७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अर्थसाहाय्य बँक कर्जाशी निगडित राहील. वैयक्तिक लाभार्थी, सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के लाभ मिळविता येईल. कांद्याचा मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी त्याची साठवणूक महत्त्वाची ठरते. मुबलक पीक आल्यावर अत्यल्प दराने त्याची खरेदी करून साठवणूक करणारा व्यापारी नंतर तो माल चढय़ा भावात विकतो. यात उत्पादन खर्च भरून काढणे उत्पादकाला अवघड ठरत असताना व्यापारी मात्र त्यापेक्षा अधिक नफा कमविताना दिसतो. उत्पादकाने स्वत: कांदा साठवणुकीला प्राधान्य दिले आणि टंचाईच्या काळात तो बाजारात आणला तर तोदेखील जादा भावाचा लाभ मिळवू शकतो. या संकल्पनेतून ही योजना मांडल्याचे लक्षात येते.
