नाशिक - जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिलेला निधी नोंदणीवर आहे. यापूर्वी काही तालुक्यांवर अन्याय झाला होता, त्यांचा अनुशेष भरून काढला जात असल्याचे नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बचत झालेल्या निधीचे नव्याने नियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामे मंजूर झाल्यामुळे आमदारांना नवीन कामांसाठी निधी मिळणार नाही. नवीन कामे होणार नाहीत. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या पुनर्विलोकनाची चौकशी करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. या संदर्भातील प्रश्नावर भुसे यांनी आपली भूमिका मांडली. जिल्हा नियोजनच्या निधी वाटपाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विविध शासकीय यंत्रणांकडे बचत झालेल्या निधीचे फेरनियोजन चुकीच्या पद्धतीने झाल्याची तक्रार करीत विरोधी आमदारांनी नियोजन विभागाकडे तक्रार केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यपद्धतीने जिल्हा परिषदेवर मोठे दायित्व निर्माण होणार असल्याचे सांगितले जाते. या एकंदर स्थितीवर भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आक्षेप नोंदविला. जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यपद्धतीने कुणाही आमदाराला एक पैसा निधी मिळणार नाही. नवीन कुठलेही कामे करता येणार नाहीत. याची चौकशी होण्याची गरज भुजबळ यांनी मांडली. यावर भुसे यांनी हा जावईशोध कुणी लावला हे आपणास माहिती नसल्याचे सांगितले. निधी वाटपात कुठलाही भेदभाव केलेला नाही. जिल्हा नियोजनचा निधी म्हणजे विकास नाही. यापूर्वी ज्या तालुक्यांना कमी निधी दिला गेला होता, त्यांचा अनुशेष भरून काढला जात असल्याचा दावा केला. हेही वाचा - नाशिक : पूर्णवेळ आयुक्तांअभावी महापालिकेचा कारभार विस्कळीत, अतिरिक्त आयुक्तांकडे कार्यभार आषाढी एकादशी आणि बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर, कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. गुन्हेगारी नियंत्रणात असून अवैध धंद्यांवर कारवाईबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे भुसे यांनी सांगितले. मालेगावमधील धर्म प्रचाराच्या कथित प्रयत्नाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर त्यांनी ज्या ठिकाणी कार्यक्रम झाला, ती राजकीय व्यक्तीची संस्था असल्याचे नमूद केले. तेव्हा काही घडले असते तर राजकीय विषय झाला असता. त्याबाबत पोलीस निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले. शिवसेनेतील महिलांमध्ये झालेल्या वादाबाबत त्यांनी आम्ही शिवसैनिक असल्याने वाद होणारच अशी पुष्टी जोडली. इगतपुरीतील प्रकरणाबाबत गुन्हा दाखल झाला असून पोलीस कारवाई करतील. मालेगाव जिल्हा निर्मितीसारखे निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीतून होतात. धुळे जिल्हा झाला तसा लहान मालेगाव जिल्हादेखील होईल. नाफेडला एक लाख क्विंटल कांदा खरेदीचे लक्ष्य असून त्यांनी अधिकाधिक कांदा खरेदी करावा, अशी अपेक्षा भुसे यांनी व्यक्त केली.
