निर्यातबंदी उठल्यानंतर भाव वधारले अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : निर्यातीवरील बंदी उठविल्यानंतर घाऊक बाजारात कांद्याचे दर प्रति क्विंटलला ४०० ते ५०० रुपयांनी वधारले आहेत. परंतु, क्विंटलला अडीच हजार रुपयांवर गेलेला कांदा कितपत निर्यात होईल, याविषयी जाणकारांना साशंकता आहे. जेव्हा देशांतर्गत भाव कमी असतात, तेव्हा जादा निर्यात होते. विपुल उत्पादनामुळे २०१८-१९ या वर्षांत २४ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली होती. चालू वर्षांत टाळेबंदीमुळे हे प्रमाण निम्म्याने कमी झाले. आगामी काळात निर्यातीचे गणित उत्पादन, मागणी-पुरवठा आणि भाव यावर ठरणार आहे. चार महिन्यांपूर्वी कांदा भावाने उच्चांकी पातळी गाठल्यानंतर सप्टेंबरच्या मध्यावर केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी आणली. सरासरी पाच ते सहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत उंचावलेले दर दीड हजार रुपयांपर्यंत घसरले. नव्या लाल कांद्याची मोठय़ा प्रमाणात आवक होत आहे. घसरण रोखण्यासाठी निर्यात खुली करण्याची मागणी उत्पादकांपासून ते बाजार समिती, राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी करीत होते. तो निर्णय झाल्यानंतर आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. भविष्यात भाव वधारल्यास राजकीय फायदे-तोटे पाहून पुन्हा निर्यातीवर बंदी लादली जाणार नाही, याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही. निर्यात खुली झाल्यामुळे घसरण थांबून दर वाढल्याकडे दिंडोरीच्या भाजपच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांनी लक्ष वेधले. डिसेंबरपासून नव्या कांद्याची आवक होऊ लागली. जुना उन्हाळ कांदा शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. या स्थितीत जुन्या-नवीन कांद्याची सांगड घालण्यासाठी निर्यात होणे आवश्यक असल्याचे त्या सांगतात. निर्यात खुली केल्याचा लाभ उत्पादकांना होणार असल्याचे नाशिक कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सोहनलाल भंडारी यांनी नमूद केले. बांगलादेश, कोलंबो, मलेशियासह अन्यत्र कांदा जाईल. निर्यातीत चव ही बाब महत्त्वाची ठरते. भारतीय कांद्यास जी चव आहे, ती पाकिस्तान वा अन्य देशांच्या कांद्याला नाही. त्यामुळे भारतीय कांद्याला परदेशातून कायमस्वरूपी मागणी असते. पुढील काळात निर्यातीला अधिक चालना मिळणार असल्याचे भंडारी यांचे म्हणणे आहे. टाळेबंदीचा फटका २०१८-१९ या काळात देशात कांद्याचे विपुल उत्पादन झाले होते. त्या वेळी तब्बल २४ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाल्याचे राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास आणि संशोधन विभागाचे (एनएचआरडीएफ) साहाय्यक संचालक डॉ. आर. सी. गुप्ता यांनी सांगितले. मागील काही वर्षांतील ही सर्वाधिक निर्यात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘अपेडा’च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास सरकारी धोरणाचा विपरीत परिणाम निर्यातीवर होत असल्याचे दिसून येते. २०१७-१८ वर्षांत देशातून १५ लाख ८८ हजार ९८५ मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली. २०१९-२० या वर्षांत हे प्रमाण ११ लाख ४९ हजार ५४ मेट्रिक टन इतके खाली आले. अर्थात, या काळात देशासह विदेशात काही महिने टाळेबंदी लागू होती. देशात भाव उंचावल्याने अनेक महिने निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले. याचा फटका कांदा निर्यातीला बसल्याचे दिसून येते. तूर्तास परिणाम नाही सध्या बाजारात येणाऱ्या नवीन लाल कांद्याचे दोन ते अडीच महिने आयुर्मान असते. म्हणजे शेतातून काढून तो विक्रीसाठी न्यावा लागतो. उन्हाळ कांद्याचे सहा ते सात महिने आयुर्मान असते. त्याची साठवणूक करता येते. निर्यातीत हादेखील कळीचा मुद्दा ठरतो. भारतीय कांद्याची वर्षभरात जी एकूण निर्यात होते, त्यात उन्हाळ कांद्याचे प्रमाण जास्त असते. निर्यातबंदी उठविल्याचा परिणाम तूर्तास जाणवणार नसल्याचे मत नाफेडचे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांनी व्यक्त केले. परदेशातून मागणी असेल तरच दर वधारतील. स्थानिक पातळीवर दोन, अडीच हजार रुपये क्विंटलने खरेदी केलेला कांदा परदेशात जाईपर्यंत ३७५ डॉलपर्यंत जातो. या दरात घेऊन पुढे तो विकणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही. स्थानिक पातळीवर दीड हजार रुपये क्विंटलचे दर असल्यास परदेशात तो ३०० डॉलपर्यंत पडतो. अशा वेळी निर्यातीला वाव मिळतो. मध्यंतरी भारतीय कांदा उपलब्ध नसल्यामुळे पाकिस्तानने आखाती देशात महागडय़ा दराने कांदा विकला. भारतीय कांद्याला आता पाकिस्तानशी स्पर्धा करावी लागणार असल्याचे होळकर यांनी नमूद केले. खरिपाच्या लाल कांद्यानंतर ‘लेट खरीप’ कांदा बाजारात येईल. एप्रिलपासून उन्हाळ कांदा सुरू होतो. आयुर्मान आणि त्या सुमारास कमी होणारे भाव यामुळे त्याची निर्यात अधिक असते.
