लोकसत्ता प्रतिनिधी

नाशिक: कांद्याचे भाव मातीमोल झाल्याने केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कधी नव्हे ती लाल कांद्याची अल्प खरेदी केली. आता चार महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीचे पैसे मिळालेले नाहीत. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या पैशासाठी सरकारवर अवलंबून राहत असल्याने एकूणच हा प्रकार म्हणजे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार असा असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून उमटत आहे.

robber bride
महिलेने केले ३२ पुरुषांशी लग्न, कुठल्याच नवऱ्याबरोबर मधुचंद्र नाही, कारण ऐकून धक्का बसेल
Eknath Shinde and Sanjay Raut (1)
संजय राऊतांचे थेट मोदींना पत्र, ८०० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात एकनाथ शिंदे लाभार्थी असल्याचा दावा
Dilemma of onion growers for 14 months in last five years
गेल्या पाच वर्षांतील १४ महिने कांदा उत्पादकांची कोंडी
Black market, pune RTO, brokers,
पुणे आरटीओत ‘काळाबाजार’! दलालांनी उभारली पर्यायी यंत्रणा; कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार
E-communication of 4500 prisoners with their families
साडेचार हजार कैद्यांचा कुटुंबीयांशी ‘ई-संवाद’
FMCG Sector, share market, Investment Opportunities, Market Trends, Investment Opportunities in FMCG, Market Trends of fmcg, stock market, Fast Moving Consumer Goods, Food and beverages, personal use goods,
क्षेत्र अभ्यास : ‘एफएमसीजी’ : फक्त किराणा नव्हे बरेच काही…
apmc market, license issue, nashik district
नाशिक : बाजार समित्यांमध्ये उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याचा विचार
china people punished for not paying debt
जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणेही कठीण; कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना चीन कशी शिक्षा करत आहे?

मार्च महिन्यात नाफेडने लाल कांद्याची खरेदी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत केली होती. ही खरेदी बुडत्याला काडीचा आधार अशीच ठरली. फक्त १८ कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी करण्यात आला. या खरेदीने खुल्या बाजारात कांद्याचे भावही वाढले नाहीत. ही खरेदी खुल्या बाजारात होणे आवश्यक असताना संबंधित खरेदीदारांनी आपल्याच जवळच्या लोकांचा तसेच कमी भावात हा कांदा खरेदी केला.

हेही वाचा… नाशिक : अपघातात टँकर चालकाचा मृत्यू

नाफेडच्या खरेदीबाबत तक्रारी असल्याने शेतकरी अजिबात समाधानी नाही. या खरेदीने बाजारात भावही वाढत नाही. त्यात चार चार महिने कांदा विक्रीचे पैसे मिळत नाही. बाजार समितीत चोवीस तासांच्या आत शेतमाल विक्री झाल्यानंतर पैसे देणे बंधनकारक आहे. हाच नियम नाफेडला का लागु होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करुन सरकारने आता शेतकऱ्यांना व्याजासकट पैसे द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.