अनुदानापासून लाखो शेतकरी वंचित राहणार शासनाने अनुदानाचा निर्णय केवळ जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यात विक्री झालेल्या कांद्यापुरताच मर्यादित ठेवल्याने नाशिक जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी त्यापासून वंचित राहणार आहेत. वास्तविक, उपरोक्त काळात जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये केवळ २९ दिवस लिलाव झाले होते. उन्हाळ कांदा जेव्हा बाजारात दाखल झाला, तेव्हापासून आजतागायत त्याचा सर्वसाधारण भाव ६०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा तो कमी असल्याने सरसकट सर्वाना अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. तथापि, त्यात वेगळीच वर्गवारी केल्यामुळे आधी कांदा विकणारे आणि सद्यस्थितीत साडे चार ते पाच लाख क्विंटल कांदा बाळगणारे असे सर्व शेतकरी भरडले गेल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष लक्षात घेऊन शासनाने प्रति क्विंटल १०० रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, त्यातील विचित्र निकषांमुळे शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थेत आणखी भर पडली. जुलै व ऑगस्ट या काळात बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाईल. याच काळात कृषिमाल नियमन मुक्ती आणि आडत मुक्तीचा निर्णय घेतला गेला होता. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बहिष्कार टाकला. यामुळे १४ बाजार समित्यांचे कामकाज जवळपास १५ दिवस बंद होते. या जोडीला सार्वजनिक सुटय़ा गृहीत धरल्यास दोन महिन्यात बाजार समित्यांचे कामकाज केवळ २९ दिवस चालले. याच काळात विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार असल्याने उर्वरित लाखो शेतकरी वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल, त्यांना मिळणारी रक्कमही अतिशय तुटपुंजी आहे.
