पर्यावरण राज्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर

ब्रह्मगिरी पर्वतासह आसपासच्या भागात झालेल्या उत्खननाचा विषय मागील काही महिन्यांपासून गाजत आहे. या खोदकामाविरोधात पर्यावरणप्रेमी विविध माध्यमातून लढा देत आहेत. खोदकाम होत असताना स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर खुद्द पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यापूर्वी आक्षेप नोंदविला होता. पर्यावरण राज्यमंत्री बनसोडे यांच्या आदेशाकडे डोळेझाक करण्याच्या प्रकाराने प्रशासकीय पातळीवरील अनास्था पुन्हा समोर आली आहे. ब्रह्मगिरी येथील गट क्रमांक १०४ व १२३ या गटांमध्ये मोठया प्रमाणावर पर्यावरणीय हानी झाली आहे. त्यामुळे ब्रह्मगिरीच्या आसपासचा १० किलोमीटरचा परिसर हा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इकोसेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी घोषित केला आहे. त्यामुळे या भागात  उत्खननाचे गैरप्रकार होता कामा नये, असे पर्यावरण विभागाचे सहसचिव जॉय ठाकूर यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले होते.

मुंबई येथे २४ ऑगस्ट रोजी पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. त्यांनी जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ज्या भागात अवैध उत्खनन करण्यात आले तेथे जिलेटीन कांडया वापरण्याबाबत परवानगी घेतली होती का, याबद्दल विचारणा केली होती. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी परवानगी घेतली नसल्याचे उत्तर दिले होते. या प्रकरणी सात दिवसात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश बैठकीत दिले गेले.

या आदेशाला आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. गौण खनिज विभागाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, वन विभाग यांच्यासमवेत करावयाची संयुक्त पाहणी देखील केलेली नाही. पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाला स्थानिक अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार कारवाई करावी, या मागणीसाठी ब्रम्हगिरी कृती समितीने जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. दोषींवर कठोर कारवाई झाल्यास अशा प्रकारांना आळा घालता येईल. त्यामुळे तातडीने कारवाई करावी, असे समितीचे अंबरीश मोरे, मनोज बाविस्कर, बेळगाव ढगाचे सरपंच दत्तू ढगे, मनोज साठे तसेच वारकरी साहित्य परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष शांताराम महाराज दुसाने यांनी म्हटले आहे.

महंत, मठाधिशांचे मौन ?

ब्रह्मगिरी पर्वतावर अनधिकृतपणे झालेल्या उत्खननाचा गाजत असला तरी स्थानिक पुजारी, संत, महंत, मठाधीश मात्र मौन बाळगून आहेत. त्यावर जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी आक्षेप नोंदविला होता. सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी नील पर्वतावर असेच खोदकाम झाले होते. तेव्हा प्रशासनाने नोटीस बजावली होती. साधू, महंतांच्या दबावामुळे कारवाई झाली नव्हती. आता थेट ब्रह्मगिरी पर्वतावर बेकायदेशीर उत्खनन झाल्यामुळे त्याचे विपरीत परिणाम गोदावरी नदीच्या उगमस्थानावर होणार असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमींमधून उमटत आहे. या संदर्भात राजेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली गोदावरी ज्या सहा राज्यांतून वाहते, तेथील पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. मोठी यंत्रे लावून ब्रह्मगिरी पर्वतावर घाला घातला जात आहे. तीर्थक्षेत्राला बांधकाम माफिया पर्यटन स्थळात बदलण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.