संशयित आरोपींविरुद्ध कारवाईत पोलिसांची चालढकल

पोलीस अधिकारी सादरे आत्महत्या प्रकरण
निलंबित पोलीस अधिकारी अशोक सादरे यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन दहा दिवसांचा कालावधी उलटूनही नाशिक पोलिसांनी जळगावचे पोलीस अधीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक आणि वाळू माफिया या संशयितांच्या अटकेबाबत चालवलेली चालढकल संशयास्पद ठरली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आत्महत्येपूर्वी सादरे यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत संशयितांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तरीदेखील प्रारंभी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या यंत्रणेने आता संशयितांना अटक करण्यातही तेच धोरण स्वीकारले आहे. वाळू माफिया सागर चौधरी हा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा निकटवर्तीय असल्याचे आरोप होत असताना आणि संशयितात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने पोलीस यंत्रणा सर्वसामान्यांना एक आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय लावत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. यामुळे दहा दिवसांनंतरही या प्रकरणातील संशयित मोकाट आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी नाशिक येथे आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत पोलीस अधीक्षक सुपेकर व पोलीस निरीक्षक रायते यांनी पैसे व दिवाळीत सोने दिले नाही म्हणून आपला प्रचंड छळ केला आणि त्यास कंटाळून हा निर्णय घेत असल्याचे म्हटले आहे. चिठ्ठी हाती लागूनही तपास यंत्रणेने गुन्हा दाखल करण्यास हात आखडता घेतला. या निषेधार्थ सादरे कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन करत लेखी तक्रारही दिली. बराच कालापव्यय केल्यानंतर अखेरीस १७ ऑक्टोबरला सादरे यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी जळगावचे पोलीस अधीक्षक डॉ. सुपेकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभाकर रायते व वाळू तस्कर सागर चौधरी या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. परंतु आजतागायत कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. वाळू माफिया चौधरीशी महसूलमंत्री खडसेंचे निकटचे संबंध असल्याचे छायाचित्र समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले. विरोधी पक्षांनी संशयितांना महसूलमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्याचे आरोप केले. नाशिक पोलिसांनी जळगावला जाऊन सादरे यांच्या निलंबनाशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेतली. संशयित निरीक्षक रायतेची विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाने खातेनिहाय चौकशी केली. दरम्यानच्या काळात संशयित चौधरीने अटकपूर्व जामिनासाठी नाशिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. सादरे कुटुंबीयांनी संशयितांपासून आमच्या जिवास धोका असून त्याचा अर्ज मंजूर करू नये, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. अटकपूर्व जामीन अर्जावर बुधवारी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाला. त्याबाबत न्यायालय ३० तारखेला निर्णय देणार आहे.
या प्रकरणात नाशिक पोलिसांची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे. अशा गंभीर स्वरूपाच्या कोणत्याही गुन्ह्यात पोलीस प्रथम संशयितांना अटक करतात. त्यानंतर चौकशी केली जाते. या गुन्ह्यात संशयितात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असल्याने चौकशीचा निव्वळ फार्स केला जात असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. वाळू माफियाला अटक केली जात नसल्याने राजकीय वरदहस्ताच्या वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. कोणत्याही गुन्ह्यात सर्वसामान्यांना एक न्याय लावणारी पोलीस यंत्रणा आपल्या पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी भलताच न्याय लावत असल्याचे या घडामोडींनी दर्शविले आहे.