संपत्ती जाहीर करण्यास नाशिक सेवेतील पोलीस अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

अधिकारी वर्गाची नाशिकमध्ये मालमत्ता असल्याची चर्चा
थंड हवेचे ठिकाण म्हणून अगदी ब्रिटिशांनाही भुरळ पाडणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यानंतरदेखील ही भुरळ भारतीय प्रशासकीय तसेच पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांपर्यंत कायम ठेवणाऱ्या नाशिक जिल्हय़ात कधीकाळी कार्यरत राहिलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा संपत्ती जाहीर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांच्या यादीत आधिक्याने समावेश असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्यात मुंबई व पुण्यानंतर वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश आहे. ब्रिटिश काळापासून नाशिक हे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून नावारूपास आले. तत्कालीन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी रेल्वेमार्गाचे काम करून आपले येणे-जाणे सोपे होईल याची दक्षता घेतली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात धार्मिक तीर्थक्षेत्र, मुबलक गड-किल्ले, कांदा-द्राक्षांसह विविध कृषिमालाने बहरलेली शेती, देशाची वाइन राजधानी, पक्षी अभयारण्य असे एक ना अनेक गोष्टींनी नाशिकच्या वैभवात घातलेली भर या परिसरात नोकरी वा इतर कामांनिमित्त येणाऱ्यांचे लक्ष वेधणारे ठरले. निवृत्तीनंतर नाशिकला प्राधान्य देणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
संपत्तीची विवरणपत्रे सादर न करणाऱ्या महाराष्ट्रातील आयपीएस अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली आहे. ही विवरणपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ देऊनही आणि कारवाईचा इशारा देऊनही बहुतेकांनी चालढकल चालविली आहे. काही वर्षांपूर्वी नाशिकचे पोलीस आयुक्तपदाची धुरा सांभाळणारे विष्णुदेव मिश्रा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात पोलीस उपअधीक्षक म्हणून कार्यरत राहिलेले एच. एम. बैजल आणि एस. एच. महावरकर, शहर पोलीस आयुक्तालयात उपायुक्त म्हणून काम करणारे सुनील फुलारी (पोलीस अकादमीतही काही काळ सेवा), अनिल कुंभारे, नाशिक ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकपदाची धुरा सांभाळणारे के. एल. बिष्णोई, उपअधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचे तत्कालीन संचालक संजय बर्वे आदींचा समावेश आहे.
लोकपाल-लोकायुक्त कायद्याच्या ४४ व्या कलमानुसार सर्वच सरकारी अधिकाऱ्यांना दरवर्षी ३१ जुलैपूर्वी स्थावर मालमत्तेची माहिती केंद्राला द्यावी लागते. ही माहिती संकलित करून प्रसिद्ध केली जाते; परंतु कायद्यातील या तरतुदीला भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आदी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी धाब्यावर बसविल्याचे ‘लोकसत्ता’ने उघड केले. विशेष म्हणजे, त्यातील बहुतेक अधिकारी कधीकाळी नाशिकमध्ये कार्यरत राहिलेले असल्याने त्याबद्दल वेगवेगळी चर्चा होत आहे.
या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. दोन ते तीन वर्षांच्या बदलीवर येणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी मालमत्ता खरेदीचा मोह आवरता येत नाही. आपल्या मालमत्तेची माहिती सादर न करणाऱ्या अधिकारी वर्गाची नाशिकमध्ये काही मालमत्ता असावी, अशी चर्चा पोलीस वर्तुळात सुरू आहे.