पावणे दोनशे वर्षांची परंपरा लाभलेल्या सार्वजनिक वाचनालयात दोन्ही गटांकडून चाललेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाने साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या रसिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. महाराष्ट्राच्या साहित्य वर्तुळात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या या संस्थेतील राजकारण साखर कारखाना वा तत्सम दर्जापर्यंत अवनत झाल्याचे दिसते. विद्यमान काही पदाधिकारी आणि संस्थेने सभासदत्व रद्द केलेले पदाधिकारी यांच्यातील टोकाला गेलेले मतभेद संस्थेच्या आजवरच्या वाटचालीस अधोगतीला नेण्यास हातभार लावत आहे. पण त्याचे दोन्ही गटांना सोयरसुतक नसल्याचे चित्र आहे. संस्थेच्या कार्याध्यक्षा विनया केळकर, कार्यवाह मिलिंद जहागिरदार व अर्थसचिव स्वानंद बेदरकर यांनी संस्थेच्या घटनेतील नियमांचे उल्लंघन करत काम केल्याचे आढळून आल्याने अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर यांनी त्यांच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य तथा पदाचे कामकाज पुढील सूचना येईपर्यंत थांबविण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील नोटीस संस्थेच्या फलकावर लावत त्याची माहिती संस्थेच्या बँकांनाही दिली गेली. संबंधितांकडून विचारलेल्या बाबींचा खुलासा न झाल्याने हा निर्णय घेतला गेला. संस्थेच्या आवारात बांधकामे करताना विहित पद्धतीचा अवलंब न करणे, कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत ठराव न करता देयके अदा करणे, संस्थेच्या मुदत ठेवी मोडताना कार्यकारी मंडळाची मंजुरी न घेणे, मुक्तद्वार विभागाचे बांधकाम करताना महापालिका व संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची परवानगी न घेणे असे आक्षेप कार्यवाहांवर घेण्यात आले आहे. कार्यकारी मंडळाच्या सभेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी कार्याध्यक्षांची होती. कार्यवाह आणि अर्थसचिव हे घटनेतील तरतुदीनुसार काम करतात की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी पार पाडली गेली नसल्याचे सांगितले जात आहे. अध्यक्षांच्या या निर्णयाचे विरोधी गटाने स्वागत केले. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अध्यक्षांच्या कारवाईने या पदाधिकाऱ्यांचा चेहरा उघड झाल्याचे माजी अध्यक्ष मधुकर झेंडे यांनी म्हटले आहे. पुस्तके व नोंदीतील घोटाळा उघड होऊ नये म्हणून पुस्तक देवघेव विभागाची संगणकीय प्रणाली बंद पाडली गेली. कार्यवाह नियमांचे उल्लंघन करून काम करत असल्याबाबत आम्ही केलेल्या आरोपांना अध्यक्षांच्या कार्यवाहीने पुष्टी मिळाल्याचे माजी कार्यवाह श्रीकांत बेणी यांनी म्हटले आहे. दोन गटांतील हे आरोप-प्रत्यारोप नवीन नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून संबंधितांकडून परस्परांना लक्ष्य केले जात आहे. हे राजकारण गेल्या काही दिवसांत वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपले. सहकारी साखर कारखाना वा बँकांमध्ये दोन गटांत होणारे वादविवाद सर्वश्रुत असतात. त्याच्याशी साधम्र्य साधणारे प्रकार साहित्य वर्तुळातील या संस्थेत सुरू आहे. त्यामुळे संस्थेची प्रतिष्ठा लोप पावत असल्याची चाड कोणाला नाही. ही बाब साहित्यप्रेमींसाठी वेदनादायी ठरली आहे.
