वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विषय अधांतरी

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि संदर्भ सेवा रुग्णालय यांच्या सहकार्याने सुरू होणारा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम काही वर्षांपासून गटांगळ्या खात आहे. सुरुवातीला नाशिक महापालिकेच्या रुग्णालयात तो सुरू करण्याचा प्रयत्न होता, नंतर तो संदर्भ सेवा रुग्णालयात सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले; परंतु या दोन्ही संस्थांच्या सहकार्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे त्याचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ कमतरता तसेच शासकीय स्तरावर उपलब्ध साधनसामुग्रीचा लाभ घेत आरोग्य विद्यापीठाने कार्डियाक, प्रसूतीतज्ज्ञ यांसह अन्य काही विषयांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव साधारणत: सहा वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेसमोर मांडला होता. त्यासाठी पालिकेच्या बिटको रुग्णालयाची निवड करण्यात आली. या उपक्रमासाठी स्वतंत्रपणे वेगळा खर्च करण्याची गरज नव्हती. रुग्णालयाच्या मूळ आस्थापनेतील यंत्रणा वापरत वर्ग तसेच अन्य साधनसामग्रीची व्यवस्था करण्यात येणार होती. त्याकरिता बिटको रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढविण्याचे संकेत पालिकेने दिले होते. प्रारंभी सहकार्याची भूमिका दाखविणाऱ्या महापालिकेतील मूखंडांनी महासभेत हा विषय प्रलंबित ठेवला. आरोग्य विद्यापीठाने वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेकडून सकारात्मक हालचाल झाली नाही. अखेर विद्यापीठाने

शालिमार चौकालगतच्या संदर्भ सेवा रुग्णालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे पाठ देण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. त्यास राज्य तसेच केंद्र सरकारची मान्यता मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. दरम्यानच्या काळात हा प्रस्ताव वैद्यकीय क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या मेडिकल कौन्सिल फॉर इंडियाकडे (एमसीआय) पाठविण्यात आला. मात्र ‘एमसीआय’ने महापालिका व संदर्भ सेवा रुग्णालय या दोन्ही संस्थांकडे पदवीचा अभ्यासक्रम नसताना ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कसे शिकविणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत दोन्ही प्रस्तावांना तांत्रिक अडचणींमुळे मान्यता नाकारण्यात आली. यामुळे या उपक्रमाचे भवितव्य अंधातरी आहे.

देशात अन्य ठिकाणी या पॅटर्नवर आधारित पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू आहेत. लवकरच चंदिगढच्या धर्तीवर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रकल्प सुरू होईल. या संदर्भात राज्य तसेच केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर यांनी सांगितले.

हा उपक्रम सुरू झाल्यास सरकारी दवाखाने, रुग्णालयांमध्ये भेडसावणारा कुशल मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. सर्व स्तरातील रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असून आरोग्य व्यवस्थेचा कायापालट होण्यास हातभार लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.