शिधावाटप दुकानदारांच्या संपाला संमिश्र प्रतिसाद

सोमवारी दुकानदारांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले

Ration shopkeepers
दुकानदारांचा संप बेकायदेशीर ठरवत संबंधितांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

संघटनांमध्ये फूट, प्रशासनाचा कारवाईचा इशारा

राज्य सरकार विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने शिधावाटप दुकानदारांनी १ ऑगस्टपासून पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपास जिल्ह्यत दुकानदार संघटनांमध्ये फूट पडल्याने संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काही तालुक्यात दुकाने बंद असली तरी पाच ते सहा तालुक्यांत दुकानदार संपात सहभागी नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच दुकानदारांचा संप बेकायदेशीर ठरवत संबंधितांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याची तक्रार करत ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकीपर्स असोसिएशन व अन्य संघटनांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला. या बाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांची नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत दुकानदारांच्या प्रश्नांबाबत तोडगा न निघाल्याने पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसण्यात आले. संप होऊ  नये यासाठी पुरवठा विभागाने दुकानदारांच्या अनेकदा बैठका घेतल्या.

सोमवारी दुकानदारांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले, परंतु दुकानदार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. दरम्यानच्या काळात फेडरेशन व अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक महासंघ या संघटनांनी या संपातून अंग काढून घेतले. दुकानदारांच्या अन्य काही संघटनांमध्ये मतभेद झाल्यामुळे जिल्ह्य़ात काही भागांत  दुकाने नियमित स्वरूपात सुरू, तर काही तालुक्यांत बंद असल्याचे पाहावयास मिळाले. त्याचा फटका गोरगरिबांना सहन करावा लागला.

जिल्ह्य़ात नाशिक शहर व ग्रामीण, मालेगाव, सिन्नर व येवला या तालुक्यांमधील  दुकानदार संपात सहभागी झाले नाही. उर्वरित भागात संपाला काहीअंशी प्रतिसाद मिळाला.

संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई

कोणतेही ठोस कारण नसताना केला जाणारा संप बेकायदेशीर आहे. याबाबत दुकानदार संघटनांशी चर्चा केली. वारंवार बैठका घेण्यात आल्या, परंतु संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. संघटनेच्या जिल्हा प्रतिनिधींना पुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपल्या तक्रारी मांडण्याची संधी देण्यात आली. मात्र संघटना आपली आडमुठेपणाची भूमिका सोडत नसल्याने संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्य़ातील अनेक तालुक्यांत रेशन दुकाने नियमित स्वरूपात सुरू होती.

– राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Ration shopkeepers strike over various demand get mixed response