निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा थंडीपासून बचावासाठी डोक्याला बांधलेले मफलर.. सुरकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यांवरची तमगम.. वयामुळे क्षीण झालेल्या आवाजात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा.. किमान उदरनिर्वाहापुरते तरी निवृत्तिवेतन मिळावे, या मागणीसाठी गुरुवारी ज्येष्ठ नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. निवृत्तिवेतन किती मिळते हे सांगायलाही लाज वाटते, असे सांगणाऱ्यांचे प्रमाण यात मोठे होते. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ढिसाळ कारभापामुळे त्रासलेल्यांची संख्याही लक्षणीय होती. आयुष्यभर सेवा करूनही पदरी निराशाच पडल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. ‘नाशिक जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशन’ने १६ नोव्हेंबर हा दिवस निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी काळा दिवस ठरल्याचे सांगत त्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. १९९५ मध्ये याच दिवशी सरकारने ईपीएफ पेन्शन योजना एका अध्यादेशाद्वारे लागू केली. तेव्हापासून हजारो कामगार अतिशय हलाखीचे अपमानित जीवन जगत असल्याचे मोर्चेकऱ्यांच्या स्थितीवरून अधोरेखित झाली. विडी उद्योग, एसटी महामंडळ, साखर कारखाने, सहकारी बँका, वीज महामंडळ अशा एकूण १८६ आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळते. ही रक्कम आहे किमान ७०० ते कमाल दोन हजार रुपये. मोर्चात सहभागी झालेले माधवराव तारगे म्हणाले, ‘निवृत्तिवेतन किती मिळते, हे सांगायलाही लाज वाटते,’ या वयात वृद्धांना खाण्यास कमी आणि औषधे, इतर प्राथमिक गरजांसाठी अधिक खर्च येतो. निवृत्तिवेतनात किमान तो खर्च भागू शकेल याचा विचार करावा, असे आर. एस. आढाव यांनी सांगितले. अर्धागवायूचा झटका सहन करणारे रामदास सोनवणे मोर्चात सहभागी झाले. ते विठेवाडी साखर कारखान्यातील निवृत्त कामगार आहेत. १० सदस्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह दोन हजार रुपयांत कसा होईल, असा त्यांचा प्रश्न! रावळगाव साखर कारखान्यातील धनराज पवार यांचीही वेगळी स्थिती नाही. कारखाना अकस्मात बंद पडला. वेतन बंद झाले. काही महिन्यांपूर्वी अपघातात पायाला मार बसून हाड तुटले. या स्थितीत हातात काठी घेऊन ते मोर्चात सहभागी झाले होते. दर महिन्याला दवाखान्याला दोन हजार रुपये लागतात. निवृत्तिवेतनातून तो खर्चदेखील भागत नाही. शेतीतून फारसे उत्पन्न मिळत नसल्याने पत्नी मजूर म्हणून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिठसागरे येथील वसंत कासार यांनी अनेक कामगारांना विहित प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे इतरांपेक्षा कमी निवृत्तिवेतन मिळत असल्याकडे लक्ष वेधले. मिळणारी एकूण रक्कम एक ते दीड हजार रुपये आहे. त्यातही अशी तफावत. सरकारकडून तुटपुंजी रक्कम दिली जात असताना ती मिळविण्यासाठी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालय आणि बँकांकडून कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो असे म्हसू आवारे, संपत पाटील यांनी सांगितले. सर्वच निवृत्तिवेतनधारकांनी बँकांमध्ये शून्याधारित खाते उघडले आहे. मिळणारे निवृत्तिवेतन एक हजाराच्या आसपास असताना बँका किमान तीन हजार रुपये ठेवण्याचा आग्रह धरतात. ज्यांच्या खात्यात त्यापेक्षा कमी रक्कम होती, त्यांचे १०० ते २०० रुपये कापून घेतले गेल्याचे संबंधितांनी सांगितले. हयातीचे दाखले, आधार कार्डवरील बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने वारंवार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात खेटा माराव्या लागत असल्याची तक्रार संबंधितांनी केली. आयुष्याच्या सायंकाळी सन्मानाने जगता येईल इतके निवृत्तिवेतन त्वरित लागू करावे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. प्रलंबित मागण्या * ‘ईपीएफ ९५’ निवृत्तिवेतनधारकांना कमीत कमी साडेसहा हजार रुपये निवृत्तिवेतन व महागाई भत्ता द्यावा. * हंगामी स्वरूपात राज्यसभा पिटिशन समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन, महागाई भत्त्यासह सुरू करावी. * अधिक वेतन मिळणारे निवृत्तिवेतनधारक निवृत्तिवेतनापासून वंचित ठेवण्यास कारणीभूत ठरलेले ३१ मे २०१७चे परिपत्रक रद्द करावे. * ‘रिटर्न ऑफ कॅपटल’ ही बंद केलेली योजना सुरू करावी. * किमान शिलकीच्या नावाखाली निवृत्तिवेतनधारकांच्या खात्यातून कापलेली रक्कम परत करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर गुजराथी, जिल्हा सचिव डी. बी. जोशी यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनास दिले. वयाच्या ७४व्या वर्षीही पत्नीसह इतरांच्या शेतात मजुरी करत आहे. ९५३ रुपयांच्या निवृत्ति-वेतनात महिनाभर वडापावदेखील खाता येणार नाही. मोर्चामुळे आजची मजुरी बुडाली. सरकार वृद्धांवर ओढवलेल्या संकटाची दखल घेऊन निवृत्तिवेतनात वाढ करेल, अशी अपेक्षा आहे. - एकनाथ गायकवाड, सेवानिवृत्त, एसटी महामंडळ
