शिक्षण संस्थेने निवृत्ती वेतन प्रस्ताव रोखल्याने अडचण अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : अतिरिक्त शुल्क आकारणीवरून पाच वर्षांपूर्वी मुलांनी महाविद्यालयात केलेल्या आंदोलनाची शिक्षा शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक शाळेत मुख्याध्यापक राहिलेल्या वडिलांना मिळत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शाळेतून निवृत्त होऊन १७ महिने उलटूनही शिक्षण संस्थेने निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधीचा प्रस्ताव न पाठविल्यामुळे निवृत्त मुख्याध्यापक आणि कुटुंबियांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे जून २०१७ मध्ये येथील क. का. वाघ महाविद्यालयात अतिरिक्त शुल्काच्या मुद्यावरून आंदोलन करण्यात आले होते. ‘अभाविप’च्या आंदोलनानंतर वाघ शिक्षण संस्थेने पावती न देता घेतलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परतही केले. या आंदोलनात आपण सहभागी झाल्यामुळे रानवड परिसर विकास प्रतिष्ठान संस्थेत कार्यरत वडिलांच्या निवृत्ती वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीचा प्रस्ताव हेतुपुरस्सर रखडवल्याची तक्रार पगार यांचा मुलगा कौत्सुभ यांनी केली आहे. रानवड परिसर विकास प्रतिष्ठान क. का. वाघ शिक्षण संस्थेकडून संचलित केले जाते. भरत पगार हे काकासाहेबनगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज माध्यमिक विद्यालयातून ३१ मे २०२० मध्ये मुखाध्यापक पदावरून निवृत्त झाले. आजपर्यंत संस्थेने त्यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण शिक्षण विभागाकडे सादर केलेले नाही. वारंवार दाद मागुनही संस्थेकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने भरत पगार यांनी शिक्षण विभागाकडे दाद मागितली. यावर ऑनलाइन सुनावणी झाली. यावेळी रानवड परिसर विकास प्रतिष्ठानचे सचिव कल्लपा बंदी यांनी संस्थेची बाजू मांडली होती. पगार यांच्याकडील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याशिवाय त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन प्रस्ताव सादर करता येत नाही. संबंधितांचे मूळ सेवा पुस्तक कार्यालयात उपलब्ध नाही. विहित मुदतीत मुळ सेवा पुस्तक त्यांच्याकडून प्राप्त झाल्यास लगेच प्रस्ताव सादर करता येईल, असे बंदी यांनी म्हटले होते. पगार यांनी संस्था आकसबुध्दी ठेऊन माझे प्रकरण पाठवत नसल्याची तक्रार केली होती. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून घेत शिक्षण विभागाने एप्रिल २०२० मध्ये पगार यांचे मूळ सेवा पुस्तक उपलब्ध नसल्याने दुय्यम सेवा पुस्तक हेच मूळ सेवापुस्तक ग्राह्य धरण्याचा प्रस्ताव सादर करावा व दुय्यम सेवा पुस्तक अद्ययावत करून ३० मे २०२१ पर्यंत पगार यांचा निवृत्त वेतन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला पाच महिने उलटूनही आणि आम्ही सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही संस्थेने प्रस्ताव पाठविला नसल्याचे कौस्तुभचे म्हणणे आहे. याच्या निषेधार्थ आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या संदर्भात कलप्पा बंदी यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
