शालेय साहित्याची खरेदी थेट विद्यार्थ्यांच्या हातात

शालेय साहित्य व दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची वादात सापडणारी खरेदी प्रक्रिया आणि त्यास होणाऱ्या विलंबामुळे सुविधांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांना आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून शैक्षणिक व दैनंदिन अशा एकूण १८ वस्तूंची रक्कम थेट आपल्या बँक खात्यात मिळणार आहे. गतवर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर स्वेटरचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले गेले होते. वादात सापडणाऱ्या खरेदी प्रक्रियेपासून दूर राहण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने इतरही साहित्याची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध साहित्याची बाजारमूल्यानुसार होणारी रक्कम बँकेत देऊन विद्यार्थ्यांमध्ये खरेदी कौशल्य विकसित करण्याचा मानस आहे. राज्यात एकूण ५२९ शासकीय आश्रमशाळा आणि ४८१ वसतिगृह असून त्यातील सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची बिकट अवस्था वेगवेगळ्या घटनांमधून समोर येते. दुर्गम भागातील अनेक शाळा आणि वसतिगृहांची स्थिती भयावह आहे. अन्य पर्याय नसल्याने गोरगरीब विद्यार्थी या दुरवस्थेत शिक्षण घेण्यासाठी धडपड करतात. वास्तविक विद्यार्थी, आश्रमशाळा व या एकंदर व्यवस्थेवर आदिवासी विकास विभाग दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. निवास, भोजन आणि विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक खर्चाची जबाबदारी शासन स्वीकारते. मात्र मूलभूत सुविधांपासून विद्यार्थी वंचित असतात. कुटुंबीयांना सोडून निवासी शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्यांची भोजनापासून आबाळ होण्यास सुरुवात होते. निकृष्ट दर्जाचे भोजन, वह्य़ा-पुस्तके व दैनंदिन वस्तू वेळेवर उपलब्ध न होणे, अंथरूण-पांघरूण नसल्याने फरशीवर झोपणे, वसतिगृह व आश्रमशाळेत प्राथमिक सोई सुविधांचा अभाव, थंडी व पावसाळ्यासाठी खरेदी केलेले स्वेटर व रेनकोट हंगाम संपुष्टात आल्यावर हाती पडणे, अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. कोणत्याही शासकीय विभागात खरेदी हा आवडीचा विषय असतो. मर्जीतील ठेकेदाराला जादा दराने कामे देऊन पार पाडल्या जाणाऱ्या या सोपस्कारांची किंमत अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थ्यांना चुकवावी लागते. या विभागाची खरेदी प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडून काही प्रकरणे न्यायप्रविष्टदेखील झाली आहेत. परिणामी, वह्य़ा-पुस्तके, गणवेश, वसतिगृहात लागणाऱ्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तिष्ठत राहावे लागते.हे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने उपरोक्त वस्तूंच्या घाऊक खरेदीला लगाम लावत त्या वस्तूंची थेट विद्यार्थ्यांनी स्थानिक पातळीवर खरेदी करावी, यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व वसतिगृहात दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू आधी आदिवासी विकास विभाग उपलब्ध करून देत होते. आता अशा एकूण १८ वस्तूंचे बाजारमूल्य लक्षात घेऊन ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे या विभागाचे उपायुक्त ए. के. जाधव यांनी सांगितले. २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षांत शाळा सुरू होण्याआधी ही रक्कम बँक खात्यात जमा होईल. जेणेकरून विद्यार्थी आधीच साहित्याची खरेदी करून आश्रमशाळेत दाखल होतील. याद्वारे घाऊक खरेदीवरील आक्षेपांना पूर्णविराम मिळणार असल्याची या विभागाला आशा आहे.

कापड खरेदी आधीच

या वस्तूंचे मिळणार पैसेवह्य़ा, पुस्तके, आलेख व प्रयोग वही, पाटी, पेन, कंपास पेटी, टूथपेस्ट, ब्रश, साबण, बूट व सॉक्स, स्वेटर, रात्रीचा पोशाख, बेडशिट, चादर, सतरंजी, पावसाळ्याकरिता रेनकोट किंवा छत्री अशा एकूण १८ वस्तूंची रक्कम विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याआधी दिली जाईल. गणवेशाची रक्कम त्यात समाविष्ट नाही. गणवेश आदिवासी विकास विभाग पुरविणार आहे. कारण, त्यासाठीची कापड खरेदी आधीच झाली असल्याने नंतरच्या शैक्षणिक वर्षांत गणवेशाची रक्कम देण्याचे नियोजन आहे.

आधार नोंदणी

‘आधार कार्ड’ची मोहीमयेत्या शैक्षणिक वर्षांत हा बदल अमलात आणण्यासाठी सध्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आधारसंलग्न बँक खात्यात शैक्षणिक व गरजेच्या वस्तूंची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत ७० ते ८० टक्के आधार नोंदणी झाली असून उर्वरित विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे.