दुष्काळामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत आराखडय़ात १३७ कोटींची घट जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० या वर्षांचा ७८४.०४ कोटींच्या प्रारूप आराखडय़ास बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत हा आराखडा १३७ कोटींनी कमी आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे विकासकामांना कात्री लावली गेली. तसेच निवडणूक वर्षांत आचारसंहितेमुळे फारशी कामे करता येणार नसल्याचे गृहीतक यामागे असल्याचे सांगितले जाते. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गीते आदी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ३३८ कोटी ८० लाख, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३४७ कोटी ६९ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ९७ कोटी ५५ लाख अशा तीनही योजनांचा या प्रारूप आराखडय़ात समावेश आहे. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषी-संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत १३ कोटी कोटी ५७ लाख, जनसुविधा ग्रामपंचायतींना साहाय्यक अनुदान १६ कोटी, लघुपाटबंधारे विभाग १९ कोटी ५० लाख, रस्ते विकासासाठी ३६ कोटी १० लाख, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ५० कोटी ८२ लाख, पर्यटन आणि यात्रा स्थळांचा विकास आठ कोटी ५० लाख, सार्वजनिक आरोग्य ११ कोटी, नळ पाणीपुरवठा योजना २२ कोटी ५९ लाख, निर्मल भारत अभियान (शौचालये बांधकाम) १५ कोटी, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगरपालिका/ महानगरपालिकांना अर्थसाहाय्य १६ कोटी, अंगणवाडी बांधकाम दोन कोटी ७४ लाख, प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती तीन कोटी, नावीन्यपूर्ण योजना १५ कोटी २५ लाख, दलितोतर वस्ती सुधारणा सहा कोटींची तरतूद आराखडय़ात करण्यात आली आहे. खर्चाची धडपड जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत डिसेंबरअखेर एकूण मंजूर ९३१ कोटी ५७ लाख नियत व्ययापैकी ६४८ कोटी ७४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ४३० कोटी ९५ लाख निधी वितरित करण्यात आला असून ३१९ कोटी सहा लाख इतका खर्च झाला असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. शासनाकडून ७० टक्के निधी मिळाला असून ३० टक्के निधी मिळणे बाकी आहे. मिळालेल्या निधीपैकी ८१ टक्के निधी हा खर्च करण्यात आला असून १९ टक्के निधी जानेवारीअखेर खर्च होणार आहे. खर्चाचे प्रमाण कमी दिसत असले तरी, आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला विधान परिषद सदस्य निवडणुकांमुळे अडीच महिन्यांचा कालावधी आचारसंहितेत गेल्यामुळे खर्च होऊ शकला नाही. उर्वरित ३० टक्के निधी प्राप्त होताच तो आचारसंहिता लागू होण्याआधीच खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कोणत्याही स्थितीत निधी परत जाऊ दिला जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. आदिवासी उपयोजनेला फटका मागील वर्षी ९२१ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या नियोजन आराखडय़ास मंजुरी दिली गेली होती. यंदा मात्र आराखडय़ात १३७ कोटी १७ लाख रुपयांची कात्री लावण्यात आली. दुष्काळी स्थितीमुळे विकासकामांऐवजी उपाययोजनांवर आधिक्याने लक्ष देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शिवाय, या वर्षांत लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. बराच काळ आचारसंहितेत जाणार असल्याने विकासकामे करण्यास मर्यादा येतील. ही बाब लक्षात घेऊन आराखडय़ाला कात्री लावण्याचे धोरण ठेवले गेले. आदिवासी उपयोजनेसाठी गेल्या वर्षी ४८५ कोटींची तरतूद केली गेली. यंदा ही तरतूद ३४७ कोटी रुपयांची आहे. म्हणजे आदिवासी उपयोजनेसाठीचा निधी मोठय़ा प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे.
