करण्याची सेनेची खेळी महिनाभरात निर्णय न झाल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा नाशिक : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास कालापव्यय होत असून महिनाभराच्या कालावधीत हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास एक फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा इशारा म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेने दिला आहे. प्रथम ११ जानेवारी रोजी काळ्या फिती लावून प्रशासनाचा निषेध केला जाईल. १८ जानेवारीला लेखणी बंद आंदोलन पुकारले जाणार असल्याचे कामगार सेनेने म्हटले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या मुद्यावरून विरोधी शिवसेनेने सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याची तयारी केली आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा विषय वेतनश्रेणीच्या मुद्दय़ावरून अडखळला आहे. शासनाने सातव्या वेतन आयोगास मान्यता देताना शासन समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, शासन वेतनश्रेणी आणि महापालिकेतील वेतनश्रेणी यात कमालीची तफावत आहे. परिणामी, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अल्पशी वाढ होईल अथवा काहींचे वेतन आहे त्यापेक्षा कमी होण्याचा संभव आहे. या स्थितीमुळे सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय होऊनही महापालिका वर्तुळात फारसे उत्साहाचे वातावरण नव्हते. पिंप्री चिंचवड महापालिकेने वेतन संरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे नाशिक महापालिकेने अनुकरण केले. वेतन संरक्षणासाठी शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या घटनाक्रमात कामगार सेनेने महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी वेतनश्रेणी शासनमान्य वेतनश्रेणी असल्याने सर्वाना विद्यमान वेतनश्रेणीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेत मयत कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचे सुमारे २०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. २०१३ पासून आजपर्यंत अनुकंपा तत्वावर एकाही वारसास नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधित वारसांची वयोमर्यादा बाद होण्याची शक्यता आहे. मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी कामगार सेनेने केली आहे. अंगणवाडीत मानधनावर कार्यरत महिलांना देण्यात येणारे मानधन कमी आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा कामगार सेनेचा आक्षेप आहे. उपरोक्त मागण्यांवर प्रशासनाकडून कासवगतीने काम होत आहे. महिनाभरात उपरोक्त विषय मार्गी न लागल्यास एक फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी दिला आहे. शिवसेनाप्रणित कामगार सेनेच्या या निवेदनावर सेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आदींची स्वाक्षरी आहे. महापालिका निवडणुकीला सव्वा वर्षांचा अवधी असला तरी त्या दृष्टीने सर्व राजकीय पक्षांची तयारी सुरू झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कामगार सेनेच्या मदतीने भाजपची कोंडी करण्याचे डावपेच शिवसेनेने आखले आहेत. मध्यंतरी प्रशासनाने पिंप्री चिंचवडच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेने वेतन संरक्षण देण्याचे निश्चित करत त्यासंबंधीचा अहवाल तयार केल्याचे म्हटले होते. प्रशासकीय समितीची बैठक झाल्यानंतर तो अहवाल शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. शासन मान्यतेवर वेतनश्रेणीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
