मराठवाडय़ासाठी पाणी देण्याच्या निर्णयावरून शिवसेनेने सर्वपक्षीयांची मोट बांधून सत्ताधारी मित्रपक्ष भाजपला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. आदल्या दिवशी या मुद्दय़ावरून भाजपच्या म्हणजेच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर टीकास्त्र सोडल्यानंतर मंगळवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे व माकपलाही सोबत घेत पाणी सोडण्यास संयुक्तपणे विरोध करण्याचे निश्चित केले. स्थानिक पातळीवर या प्रश्नात नेमकी काय भूमिका घ्यायची, यावरून भाजपची अडचण झाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पुढाकाराने आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीकडे भाजप नेत्यांनी पाठ फिरविली.
नाशिक जिल्ह्यातील दारणा व गंगापूर धरण समूहातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला. त्यास न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पाणी सोडण्याच्या विषयावरून राजकीय रणकंदन सुरू झाले आहे. सोमवारी शिवसेनेच्या आमदारांनी गंगापूर धरणावर ठिय्या देत पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविला. या मुद्दय़ावर न्यायालयात जाण्याची तयारी केली. स्थानिक पातळीवर पाण्याची टंचाई असताना मराठवाडय़ाला पाणी देण्याचा निर्णय जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी एकतर्फी घेतला, असा आरोप करत त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. मंगळवारी या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीयांना एकत्रित करण्यासाठी पुन्हा शिवसेनेने पुढाकार घेतला. महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली. महापालिकेतील शिवसेना गटनेता सभागृहात झालेल्या बैठकीस उपमहापौर गुरुमित बग्गा, मनसेचे सलीम शेख, विरोधी पक्षनेते (राष्ट्रवादी) कविता कर्डक, माकपचे तानाजी जायभावे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर हे उपस्थित होते. या बैठकीचे निमंत्रण भाजपच्या शहराध्यक्षांसह इतर पदाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले होते, मात्र त्यांनी हजेरी लावण्याचे टाळले. नाशिकच्या हक्काचे एक थेंबही पाणी मराठवाडय़ाला जाऊ दिले जाणार नसल्याचा निर्धार या वेळी करण्यात आला. या प्रश्नावर शिवसेनेने भाजपची कोंडी करण्याची व्यूहरचना केली आहे. जलसंपदा खाते भाजपच्या ताब्यात आहे. या विषयाला शक्य तितके तापवून भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी या माध्यमातून सेना साधत आहे.