नाशिक : प्रिमियम आणि टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम ठरवला तर शासनाने दिलेल्या सवलतीला अर्थ राहणार नाही. यामुळे घरांच्या बांधकाम खर्चात वाढ होऊन त्याचा भूर्दंड घराचे स्वप्न बघणाऱ्या सामान्य नागरीकांवर पडणार आहे. सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी महापालिकेने टीडीआर व प्रिमियम वापराच्या प्राधान्यक्रम ठरवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने एका निवेदनाद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. शहरात प्रिमियम व टीडीआर वापरण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांकडे आहे. गेल्या पाच, सहा वर्षापासून बांधकाम व्यवसाय विविध कारणाने संकटात सापडला होता. शिवसेनेच्या पुढाकारातून नविन बांधकाम नियमावली मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये प्रिमियम व टीडीआर वापरण्याचा प्राधान्यक्रम नमूद आहे. शासन निर्णयानुसार प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचे निर्देश दिलेले आहे. तथापि या सवलतीनंतरही मनपामध्ये बांधकाम परवानगी ऑटो डीसीआर पध्दतीने दिली जात होती. त्यातील अनेक त्रुटींमुळे अनेकांना परवानग्या घेता आल्या नाही, असे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे मंजूर नियमावलीनुसार टीडीआरचा वापर व शासकीय सवलतीनुसार प्रिमियम सवलत देखील मिळवता आली नाही. शिवसेनेने पाठपुरावा केल्यामुळे बांधकाम परवानगी ऑफलाइन मिळण्यास परवानगी मिळाली. त्यानुसार महापालिकेत सध्या बांधकाम परवानगीसाठी अनेक प्रस्ताव दाखल झाले असून त्यातून महापालिकेला मोठा महसूल देखील अपेक्षित आहे. या परिस्थितीत प्रिमियम व टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम ठरवला तर घराच्या किंमती वाढतील. बांधकाम क्षेत्राला मंदीला तोंड द्यावे लागू शकते. मनपाच्या महसुलात घट होऊ शकते, याकडेही बोरस्ते यांनी या निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
