जिल्हा परिषदेचा विशेष पुढाकार नाशिक : आदिवासीबहुल भागासह जिल्ह्य़ात काही ठिकाणी बालकांमध्ये असणारे कुपोषणाचे प्रमाण पाहता जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल आरोग्य विभागाने पोषण अभियान सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत ‘डोरा भीम’ योजनेचे साहाय्य घेण्यात आले आहे. ‘डोरा भीम’ ही अभिनव संकल्पना असून यामध्ये गरोदर मातांचे आरोग्य जपले जावे, येणाऱ्या बाळाचे वजन किमान तीन किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनाअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांपैकी गरोदर मातांचे संनियत्रण ही एक सेवा आहे. गरोदर मातांचे संनियंत्रण योग्य पद्धतीने केल्यास जन्मास येणारे बाळ (तीन किलो ग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाचे बाळ) सुदृढ होईल. यासाठी महिला बाल विभागाने पुढाकार घेतला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या दिवसापासून जिल्हास्तरीय योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पातील पर्यवेक्षिकांवर याच्या नियोजनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रातील गरोदर मातांची आरोग्य तपासणी आणि लसीकरण, हिमोग्लोबीन, वजन, रक्तदाब आदी माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. मातेचे वजन आणि बाळाची वाढ लक्षात घेता कमी वजनाचे, कमी दिवसाचे बाळ जन्माला येऊ नये यासाठी आणि सुदृढ बालक जन्मास यावे यासाठी ‘डोरा भीम’ योजना काम करणार आहे. नुकतीच या संदर्भात सर्व प्रकल्पांतर्गत गट विस्तार अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, पर्यवेक्षिका आदींची एकत्रित बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जास्त गरोदर माता असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांची निवड करत त्या मातांची यादी निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यादीतील गरोदर मातांची दररोज दुपारी १२ वाजता एकत्रित डबा पार्टी आयोजित करण्यात यावी. जेणेकरून गरोदर महिला एकत्र येतील आणि त्यांना आहारातील विविध चवी समजतील. याच ठिकाणी त्यांना गरोदरपणातील आहार, विहार याविषयी मार्गदर्शन आणि समुपदेशन करण्यात येणार आहे. एकाच ठिकाणी या महिला जमत असल्याने या ठिकाणी त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांनी दिली. ‘डोरा भीम’ योजना अशी राबविणार माता-बालकांवर कार्टुनचा असणारा प्रभाव पाहता ‘डोरा’सारखी सुदृढ मुलगी आणि भीमसारखा धष्टपुष्ट मुलगा व्हावा यासाठी ‘डोरा भीम’ नाव देण्यात आले. जिल्ह्य़ातील ज्या अंगणवाडय़ांतर्गत पाचपेक्षा जास्त गरोदर माता आहेत त्या ठिकाणी पहिल्या टप्पात तातडीने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. साधारणत: वर्षभर ही योजना सुरू राहणार आहे.
