गाळ्यांचा नियमानुसार वापर न करणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत
शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या बहुचर्चित ५८ व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचे सोमवारी एक हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा कामास लावत सर्वेक्षण करण्यात आले. एकाचवेळी ही मोहीम राबवत चार तासात जवळपास दोन हजार गाळ्यांची माहिती संकलीत करण्यात आली. या संपूर्ण माहितीच्या आधारे पालिकेकडून गाळे घेऊन ते बंद ठेवणारे तसेच पोट भाडेकरू ठेवणारे यांच्यावर कारवाईचे संकेत पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. या इशाऱ्यामुळे पालिकेच्या व्यापारी संकुलात गाळे घेऊन त्याचा नियमाप्रमाणे वापर न करणाऱ्यांच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या भाडेवाढीचा विषय चर्चेत होता. त्यास गाळेधारकांनी विरोध दर्शविल्याने तो मागे पडला. बेरोजगार युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने शहरात व्यापारी संकुल उभारून नाममात्र मासिक भाडेतत्वावर ते विविध घटकांना उपलब्ध केले आहेत. शहरात महापालिकेची अशी एकूण ५८ व्यापारी संकुले असून त्यातील गाळ्यांची संख्या १९७३ आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येने असणाऱ्या गाळ्यांचा गाळेधारक खरोखरच स्वत: वापर करतात की नाही अथवा ते बंद करून ठेवण्यात आले आहे याची छाननी करण्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. ६८ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ७७५ कर्मचाऱ्यांनी एकाचवेळी गाळेधारकांची माहिती संकलित करण्यास सुरूवात केली. काही संवेदनशील व्यापारी संकुले असल्याने त्या ठिकाणी सर्वेक्षण पथकास पोलीस बंदोबस्तही उपलब्ध करण्यात आला.
सर्वेक्षणासाठी अर्ज तयार करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक गाळ्याच्या ठिकाणी कोणता व्यवसाय सुरू आहे, दुकानाचा परवाना, गाळ्याचे चित्रीकरण, विद्युत देयकावरील नाव याचे छायाचित्र ही माहिती संकलीत करण्यात आली. याद्वारे कोणते गाळे बंद आहेत, कोणते गाळे भाडेतत्वावर देऊन पोट भाडेकरू ठेवले गेले या सर्वाची उकल होणार असल्याचे गेडाम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर्वेक्षणात उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यात निष्पन्न होणाऱ्या बाबींनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले. पालिकेकडून गाळे घेऊन अनेकांनी दुकाने बंद ठेवलेली आहेत. काहींनी आपले गाळे भाडेतत्वावर देऊन त्यातून उत्पन्नाचा मार्ग शोधला आहे. व्यापारी संकुलातील अनेक गाळे राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. नियमाप्रमाणे त्याचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले गेल्यामुळे गाळेधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. हे सर्वेक्षण इतक्या नियोजनपूर्वक पध्दतीने पार पाडले गेले की, गाळेधारकांना काही लपवण्याची संधी मिळाली नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.