कारवाईत भेदभाव होत असल्याचा शिवसेनेपाठोपाठ विश्व हिंदू परिषदेचाही आरोप शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधातील कारवाईतील पहिला टप्पा पूर्णत्वास गेला असून दुसऱ्या टप्प्यातील अनधिकृत स्थळांना नोटीस बजावण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. या कारवाईवर शिवसेनेने आधीच आक्षेप नोंदविला असताना त्याच स्वरुपाची तक्रार आता विश्व हिंदू परिषदेनेही केली आहे. कारवाईत पालिका भेदभाव करत असून त्यास विहिंपने विरोध दर्शविला आहे. समान न्यायाने ही मोहीम न राबविल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा विंहिपने दिला. पालिकेच्या मोकळ्या जागेत स्थानिक नागरिकांनी २० ते २५ वर्षांपूर्वी उभारलेली मंदिरे अनधिकृत ठरवली जात असल्याने संतप्त प्रतिक्रियाही व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयीन निर्देशानुसार ७ नोव्हेंबरला सुरू झालेली ही मोहीम काही अपवाद वगळता आजवर शांततेत पार पडली. पहिल्या टप्प्यात प्रमुख रस्त्यांलगतच्या वाहतुकीला अडथळा ठरणारी एकूण ८४ धार्मिक स्थळे हटविण्यात येणार होते. हा टप्पा दहा दिवसांत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन करण्यात आले. गुरुवारी तो पूर्णत्वास गेला. या दिवशी नाशिकरोड विभागातील ११ स्थळे हटविण्यात आली. पालिकेचे अधिकारी व मोठय़ा पोलीस फौजफाटय़ाच्या मदतीने ही मोहीम राबविली गेली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेला ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधातील कारवाई पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. २९ सप्टेंबर २००९ नंतर सार्वजनिक जागेत उभारलेली २४५ धार्मिक स्थळे आहेत. त्यातील २१४ पालिकेच्या जागेवर तर ३१ स्थळे सिडकोच्या जागेवर आहेत. वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचे काम पूर्ण होत असताना पालिकेने दुसऱ्या टप्प्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नोटीस बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती कारवाई सुरू होईल. दुसऱ्या टप्प्यात जी मंदिरे अनधिकृत ठरविली जात आहेत, त्यावर स्थानिकांकडून हरकत घेतली जात आहे. मोकळ्या जागेत उभारलेली समाज मंदिरे, संस्कार केंद्रही अनधिकृत ठरविली जात असल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे. न्यायालयीन निकषात नसलेली मंदिरे हटविण्याचा प्रयत्न पालिकेने चालविल्याची साशंकता व्यक्त केली जात आहे. या कारवाईदरम्यान खासगी जागेतील मंदिरेही हटविली गेल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. वाहतुकीला अडथळे न ठरणारी मंदिरे हटविण्याची गरज नाही. या संदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून न्यायालयात दाद मागण्याचे शिवसेनेने ठरविले आहे. या कारवाईत भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार विहिंपने पालिका आयुक्तांकडे केली. पालिकेने आतापर्यंत अधिक्याने हिंदूंची मंदिरे हटविली. एका विशिष्ट समाजाच्या स्थळांकडे दुर्लक्ष केले गेल्याचा आरोप विहिंपचे अध्यक्ष एकनाथ शेटे, दुर्गा वाहिनीच्या अ‍ॅड. मीनल वाघ-भोसले, जिल्हामंत्री गणेश सपकाळ यांनी केला. नियम हे सर्वधर्मीयांसाठी समान असतात. त्यात कोणताही भेदभाव नसणे अभिप्रेत आहे. मात्र पालिकेच्या दुटप्पी कारवाईला विरोध आहे. या भूमिकेत बदल न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा विहिंपने दिला. पालिकेविरोधात नागरिकांची आगपाखड नाशिकरोडच्या हनुमंतनगर हौसिंग सोसायटीत २६ वर्षांपूर्वी इमारतीचे काम सुरू करण्यापूर्वी मंदिरांची उभारणी केली होती. या मंदिरांना अनधिकृत ठरवत नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली. पालिकेच्या मोकळ्या जागेत ही मंदिरे आहेत. या ठिकाणी संरक्षक भिंत व तत्सम सुविधा उभारण्यासाठी पालिकेने लाखो रुपये खर्च केले. वाहतुकीला अडथळा नसलेली आणि अडीच दशकांपूर्वी उभारलेली मंदिरेही हटविण्याचा पालिका प्रयत्न करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यात कोणताही दुजाभाव करता येत नाही. मुख्य रस्त्यालगतची अनधिकृत स्थळे हटविण्याचा पहिला टप्पा लवकरच पूर्ण होत आहे. या काळात दुसऱ्या टप्प्यातील अनधिकृत स्थळांना नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित स्थळे हटविण्यात येतील. - आर. एम. बहिरम (उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग)
