महाराष्ट्र वीज कंपनी व जिल्हा सुरक्षा मंडळाकडून न्याय मिळावा तसेच प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्क्स फेडरेशन सुरक्षारक्षक कामगार समितीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली. उपोषणकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी महापारेषण, महावितरण या आस्थापनांमध्ये काटकसरीचे धोरण हवे त्या ठिकाणी न अवलंबता विनाकारण सुरक्षारक्षकांची संख्या कमी करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. त्यातही चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब करीत वैयक्तिक फायद्याचा विचार होत आहे. सुरक्षारक्षकांना कामावरून कमी न करता सेवा कालावधी निश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी मांडण्यात आली. सुरक्षारक्षकांचा ४ ते ५ महिन्यांचे थकीत वेतन त्वरित मिळावे, सुरक्षारक्षकांना महिन्याच्या सात तारखेला नियमित वेतन मिळावे, जादा कामाचा मोबदला दुप्पट दराने देण्यात यावा, सुरक्षारक्षक मंडळामध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमणूक व्हावी, आदी मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. सुरक्षारक्षक मंडळाचे जबाबदार अधिकारी हे सुरक्षा रक्षकांचे हित न जोपासता चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करतात. त्यांची बदली करावी. महापारेषणमध्ये काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना तीन वर्षांपासून वेतनफरकाचे एक कोटी ६० लाख रुपये त्वरित द्यावेत, विद्युत भवन येथे सुरक्षारक्षकांना विशेष भत्ता व इतर भत्ते फरक अंदाजे दोन लाख ६५ हजार रुपये द्यावेत, सुरक्षारक्षक मंडळाने सुरक्षारक्षकांची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करावी, त्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी, शहरी भागातील सुरक्षारक्षकांना वैद्यकीय सेवा व ग्रामीण भागातील सुरक्षारक्षकांना अपघाती विमा लागू असून प्रत्येकास या सुविधेचा लाभ मिळत नाही. त्यांच्या कुटुंबाकरिता वैद्यकीय विमा योजना लागू करावी, टीडीएसची कपात केलेली रक्कम परत मिळावी, सुरक्षारक्षकांना ओळखपत्रे देण्यात यावीत आदी मागण्यांकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. राजेश गायकवाड, बापू जावळे, राजू काजळे, अयूब पिंजारी, सतीश लहरे आदी उपस्थित होते.
