प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात सेना आक्रमक शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम महापालिका प्रशासन पुन्हा एकदा हाती घेत आहे. या अंतर्गत ५७४ धार्मिकस्थळांवर हातोडा चालवण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले. प्रशासनाच्या या कारवाई विरोधात शिवसेना न्यायालयात जाणार आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळे म्हणजे काय, हे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करण्याची मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेची सुनावणी करताना राज्यातील सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने काही प्रमाणात तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेने पुन्हा एकदा उचल घेतली असून राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना १३ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या संदर्भात बैठक घेत ५७४ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली आहे. या विरोधात शिवसेनेने आवाज उठविला असून सत्ताधारी असलेला भाजप एकीकडे ‘मंदिर वही बनायेंगे’ चा नारा देतो, दुसरीकडे मंदिरावरच हातोडा चालवतो हा विरोधाभास असल्याचे बोरस्ते यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करत सरसकट सर्वच धार्मिक स्थळांची यादी प्रशासनाने न्यायालयाकडे दिली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नाशिक शहर मंदिराचे शहर आहे. या मोहिमेला विरोध नाही, परंतु जी मंदिरे खुल्या प्रांगणात लोकवर्गणीतून उभी झाली आहेत, ज्यांचा वाहतुकीला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा नाही, नियमानुसार त्यांचे बांधकाम आहे अशी मंदिरे अतिक्रमीत कशी, अशा पद्धतीने मंदिरे अतिक्रमित होणार असतील तर खुल्या आवारात लोकप्रतिनिधींच्या देणगीतून, निधीतून बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिरांचे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या संदर्भात सहा महिन्यापूर्वीच महासभेत ‘खुल्या आवारात धार्मिक स्थळांसंदर्भातील १० टक्के बांधकाम अनुज्ञय करावे’ असा ठराव करण्यात आला. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविलेला आहे. दुर्दैवाने त्याची दखल घेतली न गेल्याने शहराला आज या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. शक्तिस्थळांवर महापालिकेचा हातोडा चालविणार असेल, तर त्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. ज्या धार्मिक स्थळांना महापालिकेच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यांनी मंदिराशी संबंधित कागदपत्रांच्या नकल प्रती शिवसेना कार्यालयात जमा कराव्यात. शिवसेना या विरोधात न्यायालयात बाजू मांडेल, असे बोरस्ते यांनी सांगितले.
