बैठकीस दांडी मारणाऱ्यांना नोटीस विविध शासकीय योजनांच्या सद्य:स्थितीबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुरेशी माहिती सादर केली नाही. तसेच रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, कृषी आदी महत्त्वाच्या २० विभागातील अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थित राहत दांडी मारल्याने संतप्त केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला फैलावर घेतले. शासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला राजे समजू नये. कुंभकर्णासारखे झोपू नका, अशा शब्दात सुनावताना भामरे यांनी अनुपस्थित राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. संबंधितांकडून पुढील आठ दिवसात लेखी खुलासा मागविण्यात येणार आहे. संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी रौद्रावतार धारण केल्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बुधवारी भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. यावेळी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, अपर जिल्हाधिकारी कान्हूराज बगाटे आदी उपस्थित होते. आजवर ही बैठक खासदारांच्या उपस्थितीत पार पडत असे. परंतु, नव्या निर्णयानुसार शासनाने ही बैठक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आयोजित पहिल्याच बैठकीचे गांभीर्य शासकीय अधिकाऱ्यांना लक्षात आले नाही. बहुतेकांनी या बैठकीला दांडी मारली. त्यात रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कृषी, ग्राम सडक योजना अशा वेगवेगळ्या २० विभागांचा अंतर्भाव होता. यावेळी समितीच्या अंतर्गत एकूण ६८ विभागांच्या अखत्यारीतील विविध योजनांचा आढावा घेण्यात येणार होता. जे ४८ अधिकारी उपस्थित राहिले, त्यांच्याकडे पुरेशी माहिती नव्हती. अतिशय त्रोटक स्वरूपात माहिती घेऊन संबंधित उपस्थित झाले. याबद्दल भामरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री ग्राम सडक ही अतिशय चांगली योजना आहे. परंतु, ती भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरली. कृषी व पाणीपुरवठा योजनेत वेगळे काही नसल्याचे सांगून या योजनांची चौकशी करण्यास भामरे यांनी सांगितले. शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देताना लाभार्थीची निवड कशी करण्यात आली, त्यासाठी कोणते निकष लावले याची स्पष्टता बैठकीत झाली नाही. शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यासाठी योजना राबविली जाते. परंतु, तो आहार विद्यार्थ्यांपर्यंत खरोखर पोहोचतो की नाही, याची पाहणी करण्याची गरज आहे. तसेच ही कामे महिला बचत गटांना देण्यात आली की नाही, याची चौकशी करण्याची सूचना भामरे यांनी केली. नरेगा योजनेतून गरजूंना रोजगार उपलब्ध झाला नाही. ही कामे जेसीबी यंत्राच्या साहाय्याने केली गेली. रस्ते बांधणीची अनेक कामे त्याच पद्धतीने झाल्यावर बोट ठेवण्यात आले. ‘राजे’ असल्याच्या भ्रमात राहू नये अधिकाऱ्यांनी ही बैठक इतकी सहजपणे घेऊ नये असे सुनावले. प्रत्येक विभागाने ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’ करणे अपेक्षित होते. परंतु, कोणीही तशी तयारी करण्याचा विचार केला नाही. आपण राजे आहोत या भ्रमात अधिकाऱ्यांनी राहता कामा नये. तीन महिन्यांनी होणाऱ्या पुढील बैठकीत प्रत्येक विभागाने संपूर्ण तयारी करून आपले अहवाल सादर करावेत, असे त्यांनी सूचित केले. अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून आठ दिवसात लेखी उत्तर मागविण्याचे निर्देश दिले. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाचे प्रमुख कोणत्याही बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत. त्याची गंभीर दखल घेऊन रेल्वेमंत्र्यांना पत्र दिले जाणार असून त्यांना तात्काळ नोटीस बजावली जाईल, असेही भामरे यांनी नमूद केले.
