नाशिक : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सातपूर-अंबड जोडरस्ता परिसरात मोठय़ा प्रमाणात वसलेल्या अनधिकृत भंगार बाजाराचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या भंगार बाजाराविरुद्ध प्रामुख्याने मनसेने कायमच आक्रमक भूमिका घेतलेलली आहे. मनसेचे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करत वसलेला अनधिकृत भंगार बाजार तत्काळ उठविण्यात यावा, अशी मागणी मनपा आयुक्तांकडे केली आहे. सातपूर-अंबड जोडरस्ता परिसरातील चुंचाळे शिवारातील गुन्हेगारीचा अड्डा बनलेले आणि विषारी वायू उत्सर्जित करून पर्यावरणास घातक ठरलेला अनधिकृत भंगार बाजार काढावा यासाठी दातीर यांनी वेळोवेळी अनेक आंदोलने केली. मात्र मनपातील सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीअभावी यात यश येत नसल्याने दातीर यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर या दोन्ही न्यायालयांनी हे अनधिकृत भंगार बाजार काढण्याचे वेळोवेळी आदेश दिले होते. अनधिकृत भंगार बाजार काढण्यासाठी कमी मनुष्यबळ आणि पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याच्या सबबीखाली मनपा प्रशासन चालढकल करत असल्याने दातीर यांनी महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती. मात्र लगेच त्यांची बदली झाली. त्यांच्या जागेवर आयुक्तपदी आलेले अभिषेक कृष्णा यांनी सूत्रे हाती घेताच दातीर यांनी त्यांची भेट घेत त्यांना या अनधिकृत भंगार बाजाराची सर्व माहिती दिली. त्यांनी न्यायालयांचे सर्व संबंधित आदेश आणि इतर आनुषंगिक बाबींचा अभ्यास करून ७ ते १० जानेवारी २०१७ या कालावधीत तत्कालीन पोलीस आयुक्तांच्या मदतीने या अनधिकृत भंगार बाजारावर कारवाई केली होती. या अनधिकृत भंगार बाजारावर कारवाई होत असताना ९ जानेवारी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने या भंगार व्यावसायिकांना व्यवसाय तात्काळ बंद करून तोडलेले साहित्य मनपा हद्दीबाहेर, त्यांच्या मालकीच्या जागेत नेण्याचे आदेश दिले होते. तथापि ही कारवाई होऊन ४-५ महिने होत नाही तोच या अनधिकृत भंगार व्यावसायिकांनी पुन्हा नव्याने आधीच्याच ठिकाणी अनधिकृत भंगार बाजार वसविल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली आहे. त्यामुळे दातीर यांनी मनपा आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांना हा भंगार बाजार काढण्यासाठी पुन्हा निवेदने दिली. दरम्यानच्या काळात या अनधिकृत भंगार बाजार व्यावसायिकांनी नव्याने दाखल केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रद्दबातल करून कायद्याचा गैरवापर करत एकाच कारणासाठी वेगवेगळय़ा खंडपीठांत याचिका दाखल केल्यामुळे भंगार व्यावसायिकांना रु. १०,००० दंड ठोठावला. १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या भंगार बाजारावर दुसऱ्यांदा कारवाई करण्यात आली. दोन वेळा कारवाई होऊनदेखील या अनधिकृत भंगार व्यावसायिकांनी पुन्हा व्यवसाय सुरू केले आहेत. भंगार बाजारावर एवढे मेहेरबान का? या अनधिकृत भंगार व्यावसायिकांपैकी जवळपास सर्वच व्यावसायिक हे परप्रांतीय आहेत. छोटय़ा-छोटय़ा स्वरूपाच्या अतिक्रमणांवर तात्काळ कारवाई करणारे मनपा प्रशासन या अनधिकृत भंगार बाजारावर एवढे मेहेरबान का, असा प्रश्न दातीर यांनी विचारला आहे. आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे या अनधिकृत भंगार बाजारावर लवकरात लवकर कारवाई करून नाशिककरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी दिलीप दातीर यांनी मनपा आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
