चारूशिला कुलकर्णी, लोकसत्ता नाशिक : करोनात विधवा झालेल्यांना सरकारने ५० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली असली तरी संबंधितांपर्यंत मदत पोहोचण्यात अडचणींचा डोंगर उभा आहे. त्यामुळे अनेकींना अद्याप मदत मिळालेली नाही. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने महिलांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. करोनाच्या पहिल्या दोन लाटेत मोठय़ा प्रमाणावर मृत्यू झाले. यामध्ये कर्त्यां पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे करोनाकाळात विधवांचे प्रमाण वाढले. करोनावरील उपचारात अनेक कुटुंब कर्जबाजारी झाले. नातेवाईकांनी हात आखडता घेतला. अनेकींसमोर घरावरील छप्पर राहते की नाही, असा प्रश्न उभा ठाकला. याबाबत करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील ३१ जिल्ह्यांतील १८५८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. त्यात शासकीय मदतीसाठी अर्ज करणाऱ्या १६०० पैकी फक्त ५५२ महिलांनाच (३० टक्के ) अद्याप पैसे मिळाल्याचे उघड झाले आहे. उर्वरितांपैकी ३०७ अर्ज पुढील तपासणीसाठी पाठवल्याचे उत्तर आले. ५९९ महिलांना आपल्या अर्जाचे पुढे काय झाले, याबाबत काहीच माहिती नाही. १३० अर्जामध्ये त्रुटी आहेत. तर ४८ महिलांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. याचा अर्थ ही प्रक्रिया अतिशय संथ असून अर्ज करणाऱ्या महिलाही प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. काहींना तर प्रक्रिया अजून सुरू आहे किंवा काय, याविषयी काहीच कळविण्यात आलेले नाही. सर्वेक्षणाचे विश्लेषण दीपाली सुधींद्र यांनी केले आहे. संजय गांधी निराधार योजना या एकमेव योजनेतून निराधार महिलांना निवृत्ती वेतन मिळू शकते. त्यासाठी पात्र असूनही १६२९ पैकी ७०२ महिलांना ( ४३ टक्के ) या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचे सर्वेक्षणात उघड झाले. शासनाने गाजावाजा केलेल्या बाल संगोपन योजनेत पात्र असूनही ८३९ (४८ टक्के) महिलांना लाभ मिळालेला नाही. इतके हे गंभीर आहे. या दोन योजनांचा लाभ सर्व पात्र महिलांना मिळाल्यास त्यांना जगण्यासाठी नक्कीच आधार मिळू शकतो. परंतु महिला बालकल्याण विभाग आणि महसूल विभाग याबाबत वेगाने काम करत नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. या १८५८ पैकी ९०० महिला कर्जबाजारी असल्याचे दिसून आले. ५० टक्के महिलांवर कर्ज आहे. त्यापैकी ५० टक्के महिलांवर एक लाखापेक्षा कमी, तर ३२ टक्के महिलांवर पाच लाखांपेक्षा कमी कर्ज आहे. १३ टक्के महिलांवर पाच लाखांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. कर्ज असलेल्या महिलांपैकी फक्त ३३ टक्के महिलांनी राष्ट्रीय किंवा खासगी बँकांकडून कर्ज घेतले असून इतर कर्ज हे पतसंस्था, नातेवाईक किंवा खासगी सावकार, सुक्ष्म वित्तपुरवठा संस्थांकडून घेतलेले आहे. या संस्था आणि खासगी सावकार अधिक धोकादायक आहेत. विनातारण कर्जाची गरज या महिलांपैकी बहुतेकींनी स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी व्यवसाय करण्याची तयारी दाखवली. त्यात दुकान सुरू करणे (३० टक्के) लघु उद्योग (२९ टक्के), शेतीपूरक व्यवसाय (१९ टक्के), शिवणकाम (२० टक्के) करण्यासाठी त्या तयार आहेत. परंतु त्यातील ७५ टक्के महिलांना कर्ज आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्दैवाने व्यक्तिगत स्तरावर कर्जाच्या योजना अतिशय कमी असल्याने बँकेच्या अनेक अडचणी त्यांना येत आहेत. या महिलांसाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत कर्जाची योजना तयार करण्याची गरज आहे, असे करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले. विनातारण, बिनव्याजी कर्ज या महिलांना देणे आवश्यक आहे. तरच त्या स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकतील. त्याचवेळी बाल संगोपन योजना व संजय गांधी निराधार योजना याबाबत प्रत्येक पात्र महिलेला लाभ मिळतो का, याविषयी महिला बालकल्याण विभाग व महसूल विभाग यांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
