‘माविम’च्या उपक्रमांना घरघर

बचत गटातून महिला बाहेर पडण्यास सुरुवात
शासनाच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) ‘तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण’ कार्यक्रमाची संपुष्टात आलेली मुदत तसेच निधीची कमतरता आणि बचत गटातील अंतर्गत वाद यामुळे अनेक उपक्रमांना खीळ बसली असून काही प्रकल्पांचे नाशिक जिल्ह्य़ात अस्तित्वही शिल्लक राहिलेले नाही. उलटपक्षी त्या प्रकल्पांसाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडण्याची नामुष्की ‘माविम’वर ओढावली आहे. बचत गटांच्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी भरविण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनांवरही संक्रांत आल्याने अनेकांनी बचत गटातून बाहेर पडत स्वतंत्ररीत्या व्यवसाय करण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत आहे. संक्रमण अवस्थेत असलेल्या ‘माविम’ला नव्या प्रकल्पाचे वेध लागले असून त्याद्वारे चित्र बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.
‘माविम’ने ‘तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण’ अंतर्गत २००७-२०१५ या आठ वर्षांत ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बचत गटांचे जाळे विणण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला महिलांना उद्योजकता विकास परिचय अंतर्गत प्रशिक्षण देण्याचे ठरले. मात्र, त्यास महिलांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. यामुळे प्रशिक्षणातून स्वयंरोजगार निर्मिती अथवा प्रचलित घरगुती, शेतीवर आधारित उद्योगांतून चांगल्या पद्धतीने उपजीविका कशी करता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यास सुरुवात झाली. त्यात कुक्कुट पालन, शेळी पालन, सेंद्रिय शेती, फळ प्रक्रिया, भाजीपाला लागवड आदींचे प्रशिक्षण दिले गेले. यासाठी ‘इंटरनॅशनल फंड फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट’ची मदत घेण्यात आली. नाशिक जिल्ह्य़ात मध उत्पादन, कुक्कटपालन, कांदा बीज शेती, ग्लेडिडोस फुलांची शेती, आदिवासी पट्टात बांबूच्या वस्तूंचे प्रशिक्षण व विक्री, मधुमक्षिका पालनासह सामूहिक शेतीसारख्या उपक्रमांवर भर देण्यात आला. उपक्रमांच्या सुरुवातीला महिलांना चांगला प्रतिसाद लाभला. भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे वजा जाता हंगामी निव्वळ दोन ते तीन लाख रुपयांचा नफा झाला.
कामास मिळणारा प्रतिसाद घराची बदलणारी आर्थिक परिस्थिती पाहता महिलांनी या उपक्रमात तन-मन-धनाने सक्रिय होत शेती किंवा हाती घेतलेला प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास सुरुवात केली होती. तथापि, अस्मानी संकट तसेच शेतमालाला भाव न मिळणे, आधीच घेतलेल्या कर्जाचा वाढत जाणारा फुगवटा, बचत गटातील अंतर्गत वाद यात उपक्रमाची मुदत संपत आल्याने निधीचा ओघ आटला आणि जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्प बंद पडण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे, या बचत गटासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्याची आर्थिक क्षमता महिलांमध्ये नसल्याने ‘माविम’ने त्यांना दारिद्रय़रेषेखालील दाखवत किंवा विविध शासकीय योजनांचा आधार घेत ते कर्ज अनुदान किंवा अन्य माध्यमातून फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध उपक्रमांची अशी स्थिती असतांना महिलांनी स्वयंरोजगारातून तयार केलेली उत्पादने विक्रीसाठी त्यांना माविमच्या प्रदर्शनाचा आधार होता. मात्र निधीअभावी हे प्रदर्शन मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात झालेले नाही. यामुळे मालाला ना बाजारपेठ, ना मूलभूत किंमत अशा चक्रात महिला सापडल्या आहेत. या घडामोडींमुळे काहींनी बचत गटातून बाहेर पडत ‘एकला चलो रे’ची भूमिका स्वीकारत आपली स्वतंत्र वाट शोधण्यास सुरुवात केली.
सर्व बचत गटातील एका प्रतिनिधीला सहयोगिनी म्हणून घेत माविमने तालुका पातळीवर लोकसंचलित साधन केंद्र स्थापन करत गटातील महिलांशी समन्वय साधून काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्याकडून विविध शासकीय योजना लोकांपर्यंत कशा पोहचतील यासाठी प्रयत्न होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, वरिष्ठ पातळीवर नवीन उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली जात असून शहरी भागात दारिद्रय़रेषेखालील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नव्या प्रकल्पाची पायाभरणी नोव्हेंबरमध्ये होणार असल्याची माहिती माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी अशोक चव्हाण यांनी दिली.