परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीत वाढ; मुलांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरण नवी मुंबई : करोना काळात रुतलेले अर्थचक्र पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के कपात केली असून बक्षीस पात्र योजनेला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रात जूनपासून चांगली दस्त नोंदणी झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात या दस्त नोंदणी वाढली आहे. कळवा सहनिबंधक कार्यालयात या महिन्यात एक हजारापेक्षा जास्त दस्त नोंदणी झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. करोना साथ रोगाच्या पूर्वीच मरगळ आलेला बांधकाम क्षेत्राची करोनानंतर पुरती दमछाक झाली आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी हा व्यवसाय गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा राज्यात दस्त नोंदणी निम्म्यावर आली आहे. मात्र महामुंबई क्षेत्रातील नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण क्षेत्रांत या महिन्यात दस्त नोंदणी केल्याचे प्रमाण अचानक वाढले आहे. यामागे डिसेंबपर्यंत असलेली मुद्रांक शुल्क कपात आणि बक्षीसपात्र योजना कारणीभूत असल्याचे निबंधक अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. सध्या मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गावरील घरांपेक्षा हार्बर मार्गावरील घराला ग्राहक पसंती देत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच पनवेलमध्ये घर घेणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. सिडकोने ग्राहकांचा हा ओढा लक्षात घेऊन महागृहनिर्मिती सुरू केली असून खासगी विकासकांनी सिडकोच्या पावलांवर पाऊल ठेवले आहे. घर घेतलेल्या ग्राहकांसाठी नोंदणी करता यावे यासाठी शासनाने जूनपासून काही नोंदणी कार्यालये सुरू केली आहेत. ही संख्या सप्टेंबरनंतर काही प्रमाणात वाढविण्यात आली. दसऱ्याच्या मुहुर्तावर घर नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या पाहता काही कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली होती. महामुंबई क्षेत्रात एकूण सात निबंधक कार्यालये आहेत. त्यातील कळवा व पनवेल येथील निबंधक कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली होती. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये अर्धी कपात केल्याने विकासकांनी घर नोंदणी करण्याचा तगादा आरक्षित ग्राहकांकडे लावला आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी या महिन्यात घरांचे दस्तवेज नोंदणी केले असून कळवा येथील सहनिबंधक कार्यालयात ही संख्या एक हजारापेक्षा जास्त आहे. हीच स्थिती पनवेल येथील दस्त नोंदणी कार्यालयाची आहे. महामुंबई क्षेत्रात या एका महिन्यांत दोन हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता नोंद झाल्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात असून यात मालमत्ता रक्ताच्या नात्याला बक्षीस देण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. ही प्रक्रिया केवळ एका पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक दस्तावेजावर होत असल्याने मुलांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरण करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. करोनानंतर गुंतवणुकीपेक्षा गरज म्हणून घर घेणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते.
