२७० खाटा वाढविण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न नवी मुंबई : कमतरता असलेल्या अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध होत आहेत. मात्र जीवरक्षक प्रणालीच्या खाटांची कमतरता कायम आहे. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या २३० खाटांत भर टाकून आणखी २७० रुग्णशय्या वाढविण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. विशेष म्हणजे प्राथमिक पातळीवर असलेल्या करोनाबाधित लागणाऱ्या सर्वसाधारण व प्राणवायू खाटा पालिकेकडे पुरेशा आहेत. नवी मुंबईतील करोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. ही संख्या अशाच प्रकारे कमी होत राहिल्यास अतिदक्षता रुग्णशय्यांची लागणारी गरज कमी होणार आहे. पालिकेने शहरात खासगी व पालिकेच्या वतीने सध्या ६५० अतिदक्षता रुग्णशय्या तयार केल्या असून आणखी १०० रुग्णशय्या वाढविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी लागणारी तयारी पालिका प्रशासन करीत आहे. या महिन्याअखेर कमी होणारी रुग्णशय्या पुढील महिन्यात वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पालिका आता तिन्ही प्रकारच्या रुग्णशय्यांची तजवीज करीत आहे. यात आता जीवरक्षक प्रणालीच्या रुग्णशय्या कमी पडू लागल्या आहेत. त्या २५० खाटा वाढविली जाणार आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी खासगी व पालिका रुग्णालयांत अत्यवस्थ रुग्णांसाठी अतिदक्षता रुग्णशय्या कमी पडत असून मंगळवारी वाशी येथील एमजीएम रुग्णालयात एकाच दिवशी ३८ रुग्णशय्या खाली झालेल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेकडे प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या रुग्णांना त्या ठिकाणी प्रवेश दिला गेला आहे. पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी शहराबाहेरच्या रुग्णांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ८० टक्के रुग्णशय्या पालिकेच्या ताब्यात घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केल्याने शहरातील रुग्णांना त्यात प्रवेश मिळू शकला आहे. आता केवळ कृत्रिम श्वसनानासाठी प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या रुग्णशय्यांची कमतरता भासू लागली आहे. ज्येष्ठांची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर? शहरातील नागरिकांनी विनाकारण बाहेर पडू नये यासाठी पालिकेने काही कडक निर्बंध आखण्यास सुरुवात केली आहे. करोनाबाधित अहवाल आल्यानंतर घरीच उपचार करण्याचा आग्रह करणाऱ्या नागरिकांना यानंतर लक्ष ठेवले जाणार असून पन्नास वर्षांवरील नागरिकांचा अहवाल स्थानिक लोकप्रतिनिधींना देण्याचे साकडे पालिका प्रशासनाने घातले आहे. पालिकेच्या या आवाहनाला किती उमेदवार आजी-माजी नगरसेवक प्रतिसाद देतात ते येणाऱ्या काळात दिसून येणार आहे. त्यासाठी पालिका आयुक्तांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना प्रतिसाद आवाहनाचे पत्र लिहिले आहे.
