आयुक्त हटाव, पनवेल बचाव! फेसबुक संवादावर प्रतिक्रिया पनवेल : महापालिका आयुक्तांनी समाजमाध्यमांतून मालमत्ता कर पनवेलकरांना भारावाच लागेल याचा पुनरुच्चार केल्यानंतर नागरिकांनी ‘आयुक्त हटाव, पनवेल बचाव’ अशी भूमिका घेत आयुक्तांवर टीका सुरू केली आहे. आयुक्तांनी ज्या फेसबुक माध्यमातून संवाद साधला त्यात ‘सेवा नाही तर कर नाही..’ अशी टिपणीही केली आहे. त्यामुळे मालमत्ता करवसुलीवरून पेच निर्माण होणार असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षभरापासून पनवेलमध्ये मालमत्ता करावरून वाद सुरू आहे. मालमत्ता कर मिळत नसल्याने विकासकामे करताना मर्यादा येत आहेत, त्यामुळे पनवेल पालिका प्रशासनाने थकीत चार वर्षांसह मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला विरोध झाल्यानंतर पालिकेत समाविष्ट गावांना वगळून मालमत्ता करात सवलत देत सिडको वसाहतींसाठी नव्याने मालमत्ता कराची रचना करण्यात आली. यावरही नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर पालिका प्रशासनाने मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवत मालमत्ता कराची वसुली सुरू केली आहे. यात ऑनलाइन भरणा केल्यास सवलतही देण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाने पनवेलकर मालमत्ता कर भरत असल्याचे आकडेवारी जाहीर केली होती. मात्र मालमत्ताधारक व विरोधी पक्षांकडून हा कर भरण्यास विरोध करण्यात येत आहे. सेवा नाही तर थकीत मालमत्ता कर का भरावा असा प्रश्न मालमत्ताधारकांचा आहे. विरोध वाढू लागल्यानंतर बुधवारी पालिकेच्या फेसबुक पेजवरून पनवेलकरांशी संवाद साधला. यात हा व्यवहार नसून राज्य घटनेने महापालिका स्थापन झालेल्या परिसरात १ ऑक्टोबर २०१६ पासून संबंधित मालमत्तांना अधिकृत कर प्रणाली लागू झाल्याने हा कर कायद्याप्रमाणे भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. १ ऑक्टोबर २०१६ नंतर पनवेल पालिका क्षेत्रात ज्या मालमत्तांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले त्या सर्वच मालमत्तांना कर लागू होणार आहे. मात्र ज्या इमारती सिडको किंवा इतर शासकीय प्राधिकरणांच्या मिळकतींचे आहेत अशा मालमत्तांमध्ये लाभाथीर्र्ची नोंदणीनंतरचा पुरावा पाहून त्या मालमत्तांचा हस्तांतरणानंतरची तारखेनंतरचा कर आकारला जाईल तसेच उर्वरित कर सिडको अथवा संबंधित इमारत बांधलेल्या प्राधिकरणांकडून आकारला जाईल. तसेच अनेक वर्षे पालिकेकडे पुरेसे विकासनिधी नसतानाही पालिकेने आरोग्य, स्वच्छता व अतिक्रमणावर खर्च केला आहे. त्यामुळे कर हा भरावाच लागेल असेही आवाहन यावेळी केले. या चर्चेत पनवेलकरांनी आपल्या तीव्र भावना समाजमाध्यमांवर व्यक्त केल्या आहेत. ‘आयुक्त हटाव, पनवेल बचाव, धिक्कार असो, सेवा नाही तर कर नाही’ आशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सदनिकाधारक व विकासकांत नवा वाद इमारतींमधील वाहनतळाच्या जागेसाठी २५ टक्के कर नागरिकांना भरावा लागणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे विविध गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये विकासकांकडून दोन, पाच आणि सात लाख रुपये दराने खरेदी केलेल्या पार्किंगच्या जागेचा कर नागरिकांना भरावा लागणार आहे. यामुळे विविध इमारतींमधील सदनिकाधारक व विकासक यांच्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्र्यांनी बैठक घेण्याची राष्ट्रवादीची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पनवेलच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री अदिती तटकरे यांना साकडे घातले आहे. लवकर याबाबत बैठक न लावल्यास नागरिकांकडून हा कर वसूल केला जाईल. त्यामुळे करोना संकटकाळात पनवेलकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
