News Flash

शहरबात – पनवेल : सिडकोच्या चुकांचा  पाढा पालिकेत नको!

सद्य:स्थितीतील अडचणी आणि भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी भूतकाळात केलेल्या चुका टाळणे गरजेचे आहे.

दीडशे वर्षांची परंपरा असलेल्या राज्यातील पहिल्या नगरपरिषदेचा विस्तार करून १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी राज्य सरकारने पनवेल महापालिका स्थापन केली. २९ गावे आणि सिडको वसाहतींचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. पनवेल तालुक्यातील ग्रामीण भागाला शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी विकास आराखडा बनविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सद्य:स्थितीतील अडचणी आणि भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी भूतकाळात केलेल्या चुका टाळणे गरजेचे आहे.

नवी मुंबई महापालिकेला यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली. मुंबईत जागेची अडचण आणि पर्यायी शहरीकरण म्हणून नवी मुंबई उभारण्याची जबाबदारी सिडकोकडे देण्यात आली. नवी मुंबईचा विस्तार सुरू असताना सिडकोने खारघर, कळंबोली आणि खांदा कॉलनी (नवीन पनवेल) या वसाहती उभारल्या. वाशी गाव ते बेलापूपर्यंतच्या परिसराची महापालिका झाली, तर रायगड जिल्ह्य़ातील खारघरच्या हद्दीपुढील गावांचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. ना पनवेल नगरपरिषदेत ना नवी मुंबईत अशी वसाहतींची अवस्था होती. सिडको प्रशासनाने भविष्यातील २० वर्षांचा आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून वसाहती उभारल्या, परंतु सुविधांची पूर्ती सिडको करू शकली नाही. त्यामुळे सिडको वसाहतींचा पालिकेत समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

सिडको प्रशासनाने वसाहत उभारण्यासाठी सर्वाधिक खर्च खारघर वसाहतीवर केला; परंतु याच वसाहतीतील रहिवाशांना दोन वर्षांपासून पावसाळा आणि उन्हाळ्यात पाण्यासाठी सिडको भवनावर हंडामोर्चा काढावा लागला होता. खारघरप्रमाणे कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल, तळोजा आणि पाचनंदनगर वसाहतींची हीच अवस्था आहे. सिडको नवी मुंबई महापालिकेकडून पाण्याची उसनवारी करते. उन्हाळ्यात पनवेल शहर आणि टँकरने पाणीपुरवठा हे नित्याचे बनले आहे.

पाण्याची ही समस्या निकालात काढण्यासाठी पनवेल महापालिकेने रसायनी नदीवरील पाण्यावर जादाचा हक्क सांगण्याची गरज आहे.  पालिकेबाहेरील मोरबे धरणातील पाण्याच्या वापराविषयी विकास आराखडय़ामध्ये उल्लख केल्यास त्याच्या वापराविषयीचा मुद्दा निकाली निघेल.

पनवेलकरांना येत्या काळात दिवसाला साडेतीनशे दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज भासणार आहे. याची तरतूद म्हणून पेण तालुक्यामधील बाळगंगा धरणाच्या बांधकामात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. सध्या या धरणाचे बांधकाम बंद आहे. सिडकोने या धरणाचे हस्तांतरण पालिकेकडे केल्यास सुमारे साडेतीनशे एमएलडी पाण्याचा साठा पनवेलकरांसाठी उलपब्ध होऊ शकेल.

शहरातील पार्किंगची समस्या आ वासून उभी आहे. नागरिक सध्या रस्त्यावर वाहने उभी करतात. यात घरमालकांची वाहने गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात, भाडेकरूंची वाहने आवाराबाहेर म्हणजे रस्त्यावर उभी करण्यात येतात. सिडको प्रशासनाने नियोजन करून या वसाहती बांधल्या असल्या तरी या वसाहतींमध्ये पार्किंगचा विचार करणे अपरिहार्य आहे.

सध्या पनवेलच्या सर्व सिडको वसाहतींमधील प्रवेशद्वार हे सायंकाळी सात ते नऊ वाजता मोठी वाहनकोंडी येथे पाहायला मिळते. खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल, खांदेश्वर ही त्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे विकास आराखडा बनविणाऱ्यांनी या चारही वसाहतींसह पनवेल शहराला अजून दोन भविष्यातील प्रवेशद्वारे देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पाणी, पार्किंग या समस्यांनंतर पालिका क्षेत्रात सरकारी रुग्णालयांची संख्या अतिशय कमी आहे. जिल्हा परिषदेच्या विद्यालयांत विद्यार्थ्यांचा पट वाढविण्यासाठी प्रयत्न हाती घेणे गरजेचे आहे.

महापालिकेने प्रत्येक दोन किलोमीटरवर सरकारी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे व वैद्यकीय अधिकारी असलेली रुग्णालये उभारण्याची येथे गरज आहे. नियोजनात रुग्णालयाची जागा आरक्षित करण्याची मागणी होत आहे. सध्या पनवेल पालिका क्षेत्रात एकही सरकारी रुग्णालय नाही. सर्व खासगी रुग्णालये आहेत. पाच वर्षांपासून १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू आहे. या रुग्णालयाचा लोकार्पण सोहळा यंदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

स्वच्छ व सुंदर शहराचा पनवेल पालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांचा निर्धार आहे. पालिकेच्या पथकाने रस्त्यांवरील व पदपथावर अतिक्रमणे काढण्यासाठी आपले पूर्ण बळ कामाला लावले आहे; मात्र याचदरम्यान शहरातील वाढत्या झोपडपट्टय़ांतील रहिवाशांसाठी घरे आणि फेरीवाल्यांचे विशेष झोन तयार करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घ्यावे लागेल. बेकायदा बांधकामांचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही.

सिडको वसाहतींमधील बैठय़ा वसाहतींमधील अनियंत्रित असोशिएशन आणि बांधकामे यामुळे वसाहतींत यापुढे प्रशासकीय पायाभूत सेवा पुरविणे जिकिरीचे होणार आहे. सिडको प्रशासनाने पनवेलमधील सिडको वसाहती बांधताना कळंबोली ही वसाहत समुद्रसपाटीपेक्षा सुमारे साडेपाच फूट खोल वसविल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे कळंबोली येथील पुनर्बाधणीच्या प्रक्रियेत वसाहतीत भराव न टाकल्यास पावसाळ्यात खाडीचे पाणी वसाहतीत शिरण्याची शक्यता आहे.

पार्किंग मॉल

पार्किंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही विकासकांनी तीन मजली लिफ्ट पार्किंग सुविधा उभारली; मात्र सिडको प्रशासनाकडून इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र दाखविण्यासाठी या लिफ्ट पार्किंगचे यंत्र वापरले जाते. त्यानंतर पुन्हा दोन ते तीन महिन्यांसाठी दुसरा एखादा विकसक भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी हे यंत्र भाडय़ाने घेतो. सध्या हे यंत्र भाडय़ाने देणाऱ्यांची चलती आहे. महापालिकेमध्ये यापुढे प्रत्येक वसाहतीमध्ये शहराच्या मध्यवर्ती गाडय़ा पार्किंगसाठी सुसज्ज पार्किंग मॉल उभारावा लागणार आहे. एकाच इमारतीत सुमारे तीन हजार वाहने येथे रहिवासी रात्री उभी करू शकतील. या मॉलमध्ये वाहने धुण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी सुसज्ज यंत्रणा रहिवाशांना अगदी माफक दरात मिळेल.

मोकळा श्वास हवा..

पनेवल पालिका क्षेत्रासाठी सध्या असणारे सिडको प्रशासनाने बांधलेले नागरी घनकचरा व्यवस्थापन हे पुढील दहा वर्षे पालिकेला वापरता येणार असल्यामुळे पालिकेला कचरा निर्माण न होण्यासाठी आणि निर्माण झालेल्या ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे घरातच वर्गीकरण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात समाजप्रबोधन करावे लागेल. तरीही कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येक वसाहतीबाहेर केल्यास हा प्रश्न निकाली निघेल अन्यथा भविष्यात पालिका क्षेत्रातील कचरानिर्मितीचे प्रमाण वाढेल. यामुळे विकास आराखडय़ात कचरा व्यवस्थापन गांभीर्याने हाती घ्यावे लागणार आहे. सध्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांच्या वाढत्या प्रदूषणाचा फटका नावडे, तळोजा वसाहतींमधील नागरिकांना बसत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2017 4:42 am

Web Title: challanges infront of panvel municipal corporation
Next Stories
1 पाळीव कुत्र्यामुळे अस्वच्छता पसरल्यास मालकाला दंड
2 उद्यापासून प्लास्टिकविरोधी अभियान
3 आचारसंहितेमुळे दुष्काळात तेरावा महिना
Just Now!
X