फरकाच्या रकमेतून तिजोरीत कोटय़वधींची भर नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प गुंडाळून त्या जागी औद्योगिक नगरी उभारण्याच्या नवी मुंबई सेझ कंपनीचा प्रस्ताव सिडकोने संचालक मंडळात मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. तो मंजूर होऊन आल्यानंतर सिडको विशेष आर्थिक क्षेत्र ते औद्योगिक नगरी या बदलापोटी कंपनीकडून फरकाची रक्कम वसूल करणार आहे. राज्य सरकारने या बदलाला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर फरकाच्या रकमेपोटी सिडकोच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांची भर पडणार आहे. देशात विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणीला मे २००५ मध्ये केंद्र सरकाची मान्यता मिळाली. त्यानंतर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि महाराष्ट्रात १४ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. यात सिडकोच्या उलवा, द्रोणागिरी आणि कळंबोली येथे एकत्रित करण्यात आलेल्या दोन हजार १४० हेक्टर (पाच हजार ३०० एकर) जमिनीचा समावेश आहे. करमुक्त क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे हे सेझ प्रकल्प देशात पूर्णत्वास जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सिडकोकडून नवी मुंबई सेझ प्रा. लि. कंपनीने विकत घेतलेली जमीन गेली १० वर्षे वापरविना पडून आहे. या कंपनीची मालकी रिलायन्स उद्योग समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्याकडे स्वतंत्र आहे. यात सिडकोचा २६ टक्के वाटा आहे. यातील चार हजार २०० एकर जमिनीवर या कंपनीचा ताबा आहे. शिल्लक जमीन अद्याप सिडकोने हस्तांतरित केलेली नाही. एकूण सेझ प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याने केंद्र सरकाच्या धोरणानुसार कंपनीने या जमिनीचा बदल प्रस्ताव सिडकोकडे पाठविला होता. दोन हजार १४० हेक्टर सेझ जमिनीचा वापर औद्योगिक नगरीसाठी करण्यास परवानगी मागण्यात आली होती. सिडकोनेही मागील महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा बदल होणार असून सिडकोने या वापरातील बदलापोटी फरकाची रक्कम वसूल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नवी मुंबईत जमिनींना सोन्याचा भाव आहे. त्यामुळे उलवा, द्रोणागिरी आणि कळंबोली भागात असलेल्या या जमिनीचा बाजारभाव मोठा आहे. शासकीय किमतीवर काही टक्के अधिक घेऊन ही फरकाची रक्कम वसूल केली जाण्याची शक्यता आहे. एमआयडीसीतील औद्योगिक भूखंडांचे दरही तपासून पाहिले जाणार आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत सुमारे ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जमिनीचे महत्त्व वाढले नवी मुंबई सेझसाठी १० वर्षांपूर्वी सुमारे २५-३० लाख रुपये इतक्या कमी दरात जमीन देण्यात आली होती. त्या वेळी याच भागात तीन ते चार कोटी रुपये एकरी असा जमिनींचा भाव सुरू होता, पण केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशाने सेझसाठी हा विशेष दर आकारण्यात आला होता. यामागे सेझमधून निर्माण होणारी पाच लाख रोजगार निर्मिती, करमुक्त उद्योग आणि या भागाचा विकास ही कारणे सांगितली गेली होती. त्यामुळे कमी दरात ही रक्कम देण्याशिवाय सिडको समोर दुसरा पर्याय शिल्लक नव्हता पण आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीटीसारखे देशातील सर्वात मोठे बंदर यामुळे या जमिनीला महत्त्व आले आहे. देशात प्रथमच रूपांतर देशात सेझ प्रकल्पाचे औद्योगिक प्रकल्पात रूपांतर झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळे या जागेच्या बदलासाठी किती रक्कम आकारण्यात यावी याबद्दल धोरण ठरविण्यात आलेले नाही. परिणामी सिडको या जमिनीची फरक रक्कम म्हणून किती रक्कम वसूल करणार हे सिडको अधिकाऱ्यांनाही सांगता येत नाही.
