विकास महाडिक महागृहनिर्मितीत पाच हजार घरांची भर; निवडणुकीपूर्वी अर्जविक्री सिडकोने जाहीर केलेल्या ८९ हजार ८८९ घरांच्या महागृहनिर्मितीच्या प्रकल्पात नैना क्षेत्रातील इमारत उंची मर्यादा वाढविण्यात आल्याने आणखी पाच हजार ११८ घरांची भर पडली आहे. हा प्रकल्प आता ९४ हजार ८८९ घरांचा झाला आहे. त्यासाठी होणाऱ्या १९ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चालाही नुकतीच संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. यातून सिडकोला साडेतीन हजार कोटी रुपायांचा नफा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घर या योजनेअंर्तगत देशभरात परवडणारी घरे बांधली जात आहेत. राज्य सरकारला या योजनेत दोन लाख घरांचे लक्ष देण्यात आले आहे. यात सिडको व म्हाडा या गृहनिर्मितीतील शासकीय संस्थांचा मोठा सहभाग राहणार आहे. सिडकोने गेल्या वर्षी या योजनेअंर्तगत १४ हजार ७३८ घरांच्या प्रकल्पाची यशस्वी सोडत काढलेली आहे. त्यासाठी एक लाख ८१ हजार मागणी अर्ज आले होते. नेरुळ ते खारकोपर रेल्वेचा शुभांरभ करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागात ‘ट्रान्झिट ओरीएन्टेड डेव्हलपमेंट’ची (परिवहन आधारित विकास) अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानुसार सिडकोने महामुंबई क्षेत्रातील बस स्थानके, रेल्वे स्थानक तसेच ट्रक टर्मिनल येथील मालकी जागांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तळोजा, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील काही बस आगार, वाशी व कळंबोली येथील दोन ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर आणि खांदेश्वर या रेल्वे स्थानकाजवळ वाहनतळ परिसरात ही घरे बांधली जाणार आहेत. यासाठी बी.जी. शिर्के कंन्स्लटन टेक्नो, कॅपसाईट, शाहापूरजी पालोनजी, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या चार बांधकाम कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. नैना क्षेत्रात यापूर्वी इमारतीच्या उंचीवर मर्यादा होती. त्यामुळे विकासकांना टोलेजंग इमारती बांधण्याची परवानगी नव्हती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाने ही मर्यादा विमानाचे उड्डाण आणि उतार या क्षेत्राव्यतिरिक्त इतरत्रही उंची मर्यादा शिथिल केली आहे. त्याचा फायदा सिडकोच्या या महागृहनिर्मितीला देखील झाला आहे. त्यामुळे याअगोदर जाहीर करण्यात आलेल्या ८९ हजार ७७१ घरांच्या संख्येत ५११८ घरांची भर पडून ती ९४ हजार ८८९ झाली आहे. पाचव्या टप्यातील घरे देखील याच बांधकाम कंपन्यांना विभागून दिली जाणार आहेत. या ९४ हजार ८९९ घरांपैकी ७४ टक्के घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी असून शिल्लक २६ टक्के घरे ही अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी आहेत. या प्रकल्पाला पंतप्रधान आवास योजनेअंर्तगत मंजुरी मिळाली असून या घरांना केंद्र व राज्य सरकारकडून अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे तर अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना क्रेडिट लिंक सबसिडी अंर्तगत दोन लाख ६७ हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी अर्जदाराचे देशात कुठेही घर असता कामा नये ही अट आहे. घरांच्या बांधकामाला लवकरच सुरुवात होणार असून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अर्ज विक्री सुरू केली जाणार आहे. गणेशोत्सवादरम्यान सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. ही सर्व घरे येत्या साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्याची बांधकाम कंपन्यांना मुदत दिलेली आहे. सिडकोने नेहमीच सर्वसामान्यांच्या घरांना प्राधान्य दिले असून या महागृहनिर्मितीमुळे अनेक नागरिकांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. याअगोदर हा प्रकल्प ८९ हजार घरांचा होता पण त्यात आणखी पाच हजार घरांची वाढ झालेली आहे. ती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आनंदाची बाब आहे. -लोकेश चंद्र, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
