आठ महिने कार्यादेश न देता मुदतवाढ

नवी मुंबई : शहरातील दैनंदिन साफसफाई करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ९६ कंत्राटदारांना गेली आठ महिने कार्यादेश न देण्यात आल्याने त्यांना मुदतवाढ देऊन पालिका वेळ मारून नेत असल्याने कंत्राटदार नाराज झाले असून अनामत रकमा अडकल्याने संतप्त झाले आहेत. या सर्व कामाचे कंत्राटदार हे बहुतांशी प्रकल्पग्रस्त असून गेली तीस वर्षे ते शहरातील साफसफाई करीत आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तिवात आल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ही कामे मिळावीत यासाठी व्यूहरचना केली गेल्याने गेली आठ महिने ही कंत्राटे वादग्रस्त ठरलेली आहेत. पालिकेकडून याबाबत दिरंगाई होत असून पहिल्यांदा संगणक बिघाड नंतर कोविड, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या कामांचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. येत्या पंधरा दिवसांत या कामाचे आदेश दिले जातील असे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या सर्व कामगारांना ‘समान काम, समान वेतन’ देण्यात आले आहे, पण त्यांना पालिका सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे सर्व कामगार ठेकेदरांच्या अखत्यारीत आहेत. या सर्व कामावर पालिका दरवर्षी १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करते. पालिका स्थापनेपासून ही साफसफाईची कामे ही प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली असून त्यांचा या कामावरील दावा आजही कायम आहे. यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनी ही कामे इतर ठेकेदरांना देऊन केवळ मासिक मलई घेण्यापर्यंत या ठेक्याशी संबंध ठेवला आहे. पालिका सेवेत कायम न केल्याने मुंबईप्रमाणे हे कामगार संपाचे हत्यार पुढे न करता गेली अनेक वर्षे इमानेइतबारे काम करीत आहेत. ‘स्मार्ट वॉच’मुळे या कामगारांना नेमून दिलेल्या क्षेत्रातच काम करावे लागत आहे. या कामगारांचा ठेका गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात संपला. त्यांच्या जागी नवीन निविदा काढण्यात आली. हा गेली अनेक वर्षांचा एक सोपस्कर आहे. या कामासाठी प्रत्येक प्रभागातील ठेकेदार वर्षांनुवर्षे ठरलेले आहेत. त्यासाठी त्यांची चांगलीच मिलीभगत असून एक ठेकेदार दुसऱ्या ठेकेदराच्या कामात हस्तक्षेप न करण्याचे तारतम्य पाळत असल्याचे दिसून येते. यंदा मात्र यात दोन गट पडल्याचे दिसून येते. यापूर्वी पालिकेत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि नंतर भाजपाची गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून सत्ता होती. त्यामुळे नाईक गट ठरवेल तो कंत्राटदार आणि कंत्राट असे एक अलिखित धोरण होते, पण यंदा यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिरकाव केला. गेली अनेक वर्षे या कंत्राटांकडे केवळ बघत बसणाऱ्या शिवसैनिकांनी कंत्राट मिळावे यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली. आता नाही तर कधीच नाही म्हणत या कंत्राट वादात राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांनीही उडी घेतली. या सर्व वादापासून दूर राहण्यासाठी प्रशासनाने पहिल्यांदा संगणक सर्वर खराब असल्याचे कारण देऊन दोन ते तीन महिने पुढे ढकलले. त्यानंतर सुरू झालेल्या कोविड साथीमुळे हे काम लांबणीवर पडले. आता एका कामासाठी आलेल्या तीन ते चार कंत्राटदारापैकी कमी दर असलेल्या कंत्राटदाराला काम देण्याची प्रक्रिया सुरू असून ७६ कंत्राटदार नक्की करण्यात आले आहेत. शिल्लक २० कंत्राटदारांचे कंत्राटही येत्या १५ दिवसांत कायम केली जाणार आहेत. त्यामुळे जुलैपर्यंत या कामाचे कंत्राटदार निश्चित केले जाणार आहेत. मात्र गेली आठ महिने मुदतवाढ करीत राहिल्याने अनेक कंत्राटदारांची अनामत रक्कम अडकून राहिली असून अनेक कर विनाकारण भरावे लागत आहेत. काही प्रमाणपत्रांची देखील मुदत संपली असल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले. मुदत देण्यापेक्षा कंत्राटदार निश्चित करावेत अशी त्यांची मागणी आहे.

शहरातील दैनंदिन साफसफाईच्या कामात आतापर्यंत व्यत्यय आलेला नाही. याच साफसफाई कामगारांच्या योगदानामुळे पालिकेला अनेक स्वच्छतेचे पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामुळे त्यांना स्थैय देण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत असून गेली आठ महिने रखडलेले कार्यादेश काम येत्या १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न राहणार आहे.

-बाबासाहेब रांजळे, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका