निवडणूक पुढे गेल्याने नागरी कामे मंजूर करण्याचा सपाटा नवी मुंबई : करोना विषाणू संसर्गामुळे सभा, सभारंभ, बैठका घेण्यास सरकारने बंदी घातली असताना शुक्रवारी नवी मुंबई पालिकेच्या स्थायी समिती सभेत ४५ नागरी कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. नवी मुंबई पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता न लागता निवडणूक अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याने नगरसेवकांनी प्रशासनाकडून नागरी कामे मंजूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. या नागरी कामांतून मतदारांना खूश तर केले जाते, मात्र दहा टक्क्यांच्या स्वरूपात लक्ष्मीदर्शन होत असल्याने कामे मंजूर करण्यावर जास्त भर असल्याचे दिसून आले आहे. नवी मुंबई पालिकेची एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात निवडणूक होणार होती. मात्र करोना संसर्गामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत. पालिका प्रशासनाने निवडणूक कालावधी लक्षात घेता मागील महिन्यापासून नागरी कामांचे प्रस्ताव सादर करू नयेत असे निर्देश जारी केले होते, मात्र आचारसंहिता लागेपर्यंत स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत नागरी कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची अहमहमिका लागली होती. राज्यात सर्वाधिक करोना रुग्ण आढळून आल्याने गंभीर स्थिती असल्याचे राज्य सरकार जाहीर करीत आहे. असे असताना केवळ आपले प्रस्ताव मंजूर व्हावेत यासाठी शुक्रवारी स्थायी समितीची सभा सभापती नवीन गवते यांनी आयोजित केली होती. पालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी ही सभा घेऊ नये, असे सुचविले होते; पण सर्वपक्षीय नगरसेवकांची नागरी कामे शेवटच्या क्षणी मंजूर करण्यासाठी ही स्थायी समिती सभा आयोजित करण्यात आली होती. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या दहा व रामास्वामी यांच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत नगरसेवकांनी सुचविलेल्या अनेक कामांना कात्री लागली होती. ती सर्व कामे या काळात मंजूर करून घेण्यावर नगरसेवकांनी भर दिला होता. निवडणूक जाहीरनाम्यात ही कामे केल्याचा दावा करण्याबरोबरच या कामातून निवडणुकीचा खर्च निघत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक प्रभागात होणाऱ्या नागरी कामांत दहा टक्के लक्ष्मीदर्शन हे स्थानिक नगरसेवकांना कंत्राटदारांकडून दिले जाते. त्याचबरोबर दहा टक्के लक्ष्मीदर्शन हे अधिकारी वर्गात वाटप होते. मागील दोन आयुक्तांच्या काळात या सर्व टक्केवारीवर संक्रांत आली होती. निवडणुकीसाठी लागणारा खर्च या नागरी कामांच्या लक्ष्मीदर्शनामुळे होणार असल्याने मागील दोन ते तीन महिन्यांत अनेक नगरसेवकांची असंख्य नागरी कामे झालेली आहेत. नवी मुंबई पालिकेच्या स्थायी समितीत एकूण १६ सदस्य आहेत. याशिवाय इतर तीन पदाधिकारी व तीन उच्च अधिकाऱ्यांसाठी या नागरी कामे करणाऱ्या ठेकेदांराकडून २१ टक्केवारीचा भोग चढविला जातो. त्यामुळे मतदारांच्या नागरी कामांच्या पूर्ततेपेक्षा नगरसेवकांना होणारे लक्ष्मीदर्शन या सभा घेण्यामागे कारण असल्याची चर्चा आहे. सत्ताधारी सदस्यांनी नियम डावलून सभा घेतली आहे. नगरविकास विभागाने ज्या प्रस्तावांना स्थगिती दिली असूनदेखील ते प्रस्ताव पुन्हा पटलावर घेत प्रस्ताव नामंजूर केले. केवळ ५ टक्क्यांच्या पैशांकरिता हा सगळा आटापिटा सुरू आहे. स्थायी समिती सभापती व त्यांना साथ देणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करावी. विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते स्थायी समिती सभा रद्द करण्यासंदर्भात महापौर व सभापती यांना विनंती करण्यात आली होती. तरीदेखील त्यांनी सभा घेतली. बैठकीत प्रशासनाचे केवळ तीन अधिकारी उपस्थित होते. अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त या प्रस्तावातून महापालिकेची ११ कोटींची लूट होणार होती. त्यामुळे आम्ही हे पुन्हा पटलावर घेऊन नामंजूर केले आहेत. आजची सभा ही लोकहिताच्या कामासाठी घेतली होती. तसेच आयुक्तांकडून कोणतीही विनंती आली नव्हती. आधी तीनच विषय पटलावर होते, मग उलट आयुक्तांनी उर्वरित प्रस्ताव कसे काय आणले? -नवीन गवते, सभापती, स्थायी समिती शासकीय बैठकांवरही बंदी राज्यात सर्व अघोषित संचारबंदी असताना गर्दी टाळण्याचे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून पालिकेने स्थायी सदस्यांनी शुक्रवारची सभा आयोजित केली होती. सकाळी झालेल्या या सभेनंतर दुपारी राज्य सरकारने अशा शासकीय बैठका घेण्यावर बंदी आणली आहे. त्यामुळे किमान काही काळासाठी ह्य़ा पालिकेच्या सभा आता बंद कराव्या लागणार आहेत.
