16 January 2021

News Flash

उरणमध्ये कामगार रस्त्यावर

केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणाला विरोध

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या बदालांमुळे मालकांना सर्व अधिकार मिळणार असल्याचा आरोप करीत गुरुवारी उरणमध्ये कामगार रस्त्यावर उतरले.

लोकसत्ता प्रतिनिधी

उरण : केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या बदालांमुळे मालकांना सर्व अधिकार मिळणार असल्याचा आरोप करीत गुरुवारी उरणमध्ये कामगार रस्त्यावर उतरले. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामध्ये महिलाही मोठय़ा संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चाची सुरुवात उरण चारफाटा येथून करण्यात आली. हातात वेगवेगळ्या संघटनांचे बावटे घेऊन हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी तहसीलदारांना निवेदनही देण्यात आले.

कामगार एकजुटीचा विजय असो, कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे कायम करा, कामगारांना किमान वेतन द्या, शेतकऱ्यांच्या विरोधात करण्यात आलेले कायदे मागे घ्या..अशा घोषणा देत कामगार मोर्चात सहभागी झाले.

मोर्चामुळे येथील काही गोदामांच्या तसेच शासकीय कामकाजावरही परिणाम झाला. तर बँकांमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही काही प्रमाणात कमी असली तरी बँक सेवा सुरू होती. तर बंदरातील कामगारांनीही सहभाग घेतला असला तरी बंदरांचे कामकाज सुरू होते. मोर्चात कंत्राटी कामगारांची संख्या अधिक होती. कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचीही मागणी या वेळी करण्यात आली.

मोर्चा उरण चारफाटा ते उरण तहसील कार्यालयावर काढण्यात आला होता. मोर्चा तहसील कार्यालयावर पोहोचताच त्याचे सभेमध्ये रूपांतरण झाले. या वेळी उरणचे माजी आमदार मनोहर भोईर, इंटकचे नेते राष्ट्रीय सचिव महेंद्र घरत, जेएनपीटीचे कामगार विश्वस्त भूषण पाटील, सीआयटीयूचे रायगड जिल्हाध्यक्ष मधुसूदन म्हात्रे, किसान सभेचे संजय ठाकूर, जनवादी महिला संघटनेच्या हेमलता पाटील आदींची भाषणे झाली. मोदी सरकारच्या धोरणांचाही या वेळी निषेध करण्यात आला.

मोदी सरकारने मागील शंभर वर्षांत कामगारांनी जे लढून हक्क मिळविले आहेत ते नष्ट करून मालकांच्या धार्जिणे कायदे बनविण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे कामगारांना त्यांचा रोजगार टिकविता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कामगारांना संप करण्याचा, न्याय मागण्याचे सर्व दरवाजेही बंद करण्यात येत आहेत.  कामगारांच्या अस्तित्वासाठी हा संपआहे. – भूषण पाटील, जेएनपीटी विश्वस्त

सरकारी कंपन्यांतील सरकारची भागीदार कवडीमोलाने विक्रीला काढली आहे. हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमाविणारी व वर्षांला देशाच्या तिजोरीत भर टाकणारी तेल कंपनी बीपीसीएल अशाच प्रकारे विक्रीस काढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना याचा फटका बसणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचे संरक्षण करणे हे कामगारांचे कर्तव्य आहे.
– महेंद्र घरत, इंटक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2020 2:44 am

Web Title: employees doing protest on road against central government dd70
Next Stories
1 वाढीव वीज देयकांविरोधात संताप
2 करोनापूर्व काळातील मृतांचेही चाचणी अहवाल
3 बेफिकीरांवर कारवाईचा बडगा
Just Now!
X