महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू असूनही पनवेल पालिकेचे एमजीएम रुग्णालयाला दीड कोटी रुपये लोकसत्ता प्रतिनिधी पनवेल : करोनासह इतर साथीच्या आजारांवर मोफत उपचाराची सुविधा असलेल्या महात्मा जोतिबा फुले योजनेचा सरकारने केलेला गाजावाजा फोल ठरला आहे. आजवर पनवेल तालुक्यासह जिल्हाभरात केवळ ६४ बाधितांनी या योजनेचा गेल्या मार्चपासून आजवर लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पनवेल तालुक्यात बाधितांची संख्या ६९५२ वर पोहोचली आहे. आजवर उपचारादरम्यान १६१ जण दगावले आहेत. आरोग्यसेवेत कोणताही खंड पडू नये म्हणून पनवेल शहर पालिकेने मागील दोन महिन्यांत एमजीएम रुग्णालय व्यवस्थापनासोबत केलेल्या करारात २५० खाटा आरक्षित करण्यासाठी दीड कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. मुळात एमजीएम रुग्णालयासाठी जनआरोग्य योजना लागू असताना पालिकेने सरकारची ही योजना का राबवली नाही, असा सवाल नागरिक आणि सामाजिक संस्थांकडून विचारला जात आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रात ५२५० तर ग्रामीण पनवेलमध्ये १७०२ रुग्ण बाधित आहेत. त्यापैकी ग्रामीण पनवेलमध्ये ११६८ तर पालिका क्षेत्रातील ३७४४ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. ४९१२ रुग्णांपैकी जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अवघ्या ६४ रुग्णांपैकी अनेकांनी कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालय आणि सहा रुग्णांनी पनवेल शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. जनआरोग्य योजनेसाठी गेली दोन वर्षे राज्यभर जाहिराती आणि जनजागृती करण्यात आली. परंतु त्याचा कोणताही लाभ झाला उघड झाले आहे. रुग्ण आणि रुग्णालय व्यवस्थापन यांच्यातील समन्वयाअभावी ही योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. पनवेल पालिकेने या योजनेला बगल देत करोनाकाळात नागरिकांसाठी होणाऱ्या उपचारांसाठी स्वत:ची तिजोरी रिकामी करण्यास सुरुवात केली आहे. मे महिन्यात सरकारने केलेल्या घोषणेदरम्यान केशरी शिधापत्रिकाधारकांसह शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांनाही या योजनेचा लाभ कोविड काळात मिळविता येईल. परंतु, मार्च महिन्यात पनवेल पालिकेने एमजीएम रुग्णालयाशी महिन्याला अडीचशे खाटा आरक्षित करण्यास आणि साधनसामग्री वापरण्यासाठी एक कोटी २८ लाख रुपये खर्चाचा करार केला आहे. याच वेळी जनआरोग्य योजनेचा लाभ एकाही रुग्णाला मिळविता आलेला नाही, असे या योजनेसाठीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने या योजनेचा लाभ कोविड काळात नागरिकांना मिळवून दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप पनवेल संघर्ष समितीने केला आहे. ‘दीड कोटी रुपये का दिले?’ रायगड जिल्ह्यतील २२ रुग्णालयांत महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार घेता येतात. यात १३ खासगी तर ९ सरकारी रुग्णालये आहेत. करोना साथरोगापूर्वी विविध आरोग्यशिबिरे घेऊन नागरिकांपर्यंत ही योजना पोहोचविण्यात आली. आजही पनवेलमध्ये १२ रुग्णालयांत ही योजना सुरू आहे. रुग्णांकडे शिधापत्रिका, आधारकार्ड वा तहसीलदारांचे पत्र अशा आधारे रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू होतील. कोणत्याही रुग्णालयाने योजनेचा लाभ देण्यास दिरंगाई केल्यास रुग्णांच्या मदतीसाठी आरोग्य मित्र रुग्णांच्या मदतीला तेथे सहकार्य करतील. एमजीएम रुग्णालय योजनेअंतर्गत येत असताना पनवेल पालिकेने एमजीएम रुग्णालयाला दीड कोटी रुपयांची रक्कम का दिली, हे उत्तर पालिका प्रशासन देऊ शकेल का, असा सवाल महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे जिल्हा समन्वयक वैभव गायकवाड यांनी केला आहे. मार्च ते एप्रील महिन्यापर्यंत महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोविड रुग्णासाठी कोणत्याही सूचना नव्हत्या. त्याकाळात पनवेलच्या कोविड रुग्णांना वेळीच उपचार मिळाव्यात हाच पेच निर्माण झाला होता. एमजीएम हे रुग्णालय एप्रिलपासून पालिका हद्दीतील आणि जिल्ह्यतील रुग्णांना उपचार देत आहे. तेथील डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर मनुष्यबळाचा खर्च असा सर्वच खर्च पकडून ही रक्कम रुग्णालय व्यवस्थापनाला देण्यात आली. पनवेल पालिकेने एमजीएम आणि नेरुळ येथील नुकताच झालेला डी. वाय. पाटील रुग्णालयासोबत केलेला करार वरिष्ठांच्या सल्ल्याने निर्णय घेतला आहे. यात भ्रष्टाचाराचा प्रश्नच येत नाही. -सुधाकर देशमुख, पालिका आयुक्त
