सुधाकर शिंदे यांच्यावरील अविश्वास ठराव निलंबित झाल्याने नाराजी पनवेल पालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधारी ठाकूरशाहीला चांगलीच चपराक बसली आहे. हा ठराव व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत राज्य शासनाने तो निलंबित केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे पनवेलमधील सर्वेसर्वा माजी खासदार रामशेठ ठाकूर व त्यांचे आमदार पुत्र प्रशांत ठाकूर कमालीचे नाराज झाले असल्याची चर्चा आहे. पितापुत्रांनी शासनाच्या या निर्णयावर अद्याप मौन पाळले आहे. पनवेलमध्ये सत्ताधारी भाजप व आयुक्त डॉ. शिंदे यांच्यातून विस्तव जात नाही. आयुक्त हुकूमशाही करीत असून येथील विकासकामांबाबत त्यांना आस्था नाही. ते भ्रष्टाचारी असून कर्तव्यात कसूर करतात. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असून पालिका डबघाईस आली आहे. असे आरोप करून सत्ताधारी भाजपने डॉ. शिंदे यांच्या विरोधात २६ मार्च रोजी एक विशेष सभा घेतली होती. त्यात महाराष्ट्र पालिका अधिनियम ३८ (३) अन्वेय अविश्वासाचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. त्यावर योग्य करवाई व्हावी यासाठी तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यावर डॉ. शिंदे यांनी ४ एप्रिल रोजी आपला खुलासा दिला. त्यात त्यांनी पनवेल पालिका क्षेत्रात राबविलेल्या विविध शासकीय योजना, स्वच्छ भारत अभियानासाठी घेतलेले परिश्रम, ऑनलाइन बांधकाम परवानगीची सुरुवात आणि हाती घेतलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची इत्थंभूत माहिती दिली. आयुक्त आणि सत्ताधारी भाजपने दिलेल्या अहवालावर नगर विकास विभागाने गुरुवारी निर्णय दिला. त्यात ठरावात करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ४५१ (१) च्या अधिकाराचा वापर करून अविश्वासाचा ठराव निलंबित करीत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. पालिकेचा अविश्वास ठराव मंजूर केल्यास दैनंदिन कामकाज, आणि नागरी सुविधांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करून हा ठराव म्हणजे पनवेलकरांच्या व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयुक्त डॉ. शिंदे यांची बदली होण्याची शक्यता तूर्त मावळली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात ३० दिवसांत अपील करण्याची संधी देखील सत्ताधारी पक्षाला शासनाने दिली आहे. अनेक वेळा सांगूनही एका अधिकाऱ्याची बदली केली जात नसल्याने या पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेसर्वा माजी खासदार रामशेठ ठाकूर कमालीचे नाराज आहेत. त्यांनी पालिकेच्या राजकारणात आता लक्ष घालणार नसल्याचे निकटवर्तीयांना सांगितले आहे. त्यांचे आमदार पुत्र प्रशांत ठाकूर यांनी या निलंबन निर्णयावर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्ट नकार दिला. मुख्यमंत्री योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे आयुक्त डॉ. शिंदे यांचे पारडे जड झाले असून पुन्हा नव्या दमाने ते कामाला लागणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सिडकोबरोबर सुरू असलेला घनकचरा हस्तांतर वाद मिटवण्यासाठी त्यांनी सोमवारी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे तो वादही आता मिटला असून राज्य शासनाने केलेला अवमान ठाकुरांच्या जिव्हारी लागल्याचे सांगितले जाते. यात डॉ. शिंदे यांना साथ देणाऱ्या काँग्रेस, शेकाप महायुतीच्या नेत्यांना मात्र गुदगुल्या झाल्या असल्याची चर्चा होती. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धुडकावले डॉ. शिंदे यांच्या विरोधात असा ठराव आणू नका असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याच पक्षाच्या सत्ताधारी नेतृत्वाला बजावले होते, असे सांगण्यात येते तरीही मुख्यमंत्र्यांचा आदेश धुडकावून सत्ताधाऱ्यांनी हा ठराव ५० नगरसेवकांच्या बळावर मंजूर करून घेतला. हा ठराव शासनाने निलंबित केल्याने सत्ताधारी ठाकूरशाही तोंडघशी पडल्याची चर्चा पनवेलमध्ये सुरू होती. हा ठराव घ्यावा यासाठी काही नगरसेवकांचा दबाव होता. त्यामुळे तो नाइलाजास्तव घेण्यात आला. आता हे नगरसेवक अडचणीत येणार असल्याचे सांगितले जाते.
