‘जियो फेसिंग’ यंत्रणेचा प्रस्ताव स्थायी समितीत नामंजूर कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्यासाठी जिओ फेसिंग व ट्रेकिंग प्रणालीअंतर्गत मनगटी घडय़ाळाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत नामंजूर करण्यात आला आहे. प्रशासनाने या यंत्रणेचा अधिक अभ्यास करावा, कोटींचा होणारा खर्च, त्याची अंमलबजावणी यावर नव्याने विचार करावा, अशी सबब देत स्थायी समिती सदस्यांनी एकमताने हा प्रस्ताव नामंजूर करीत नव्याने सादर करण्याची मागणी केली आहे. पालिका प्रशासन विभागात आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्यान, शिक्षण, क्रीडा, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, विद्युत विभाग, मोरबे, स्मशानभूमी, विष्णुदास भावे नाटय़गृह, मालमत्ता विभागातील असे ३००० कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तर बाह्य़ यंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे एकूण ५ हजार ७०० कर्मचारी आहेत. पालिका आयुक्तांसमवेत ही यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी घडय़ाळसदृश ही यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. याकरिता प्रत्येकी कर्मचाऱ्याला ३१५ रु. असे एकूण ११ कोटी ५१ लाख १ हजार रुपये पालिका खर्च करणार आहे. यामध्ये साडेतीन वर्षांसाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. हे काम शासकीय आयटी कंपनीला देण्यात आले होते. सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र स्थायी समितीत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीत नगरसेविका विद्या गायकवाड यांनी प्रस्तावात अनेक त्रुटी, तसेच करदात्यांचा अमाप पैसा खर्च होत असल्याचे मत व्यक्त केले. नागपूर महापालिकेत प्राथमिक स्वरूपात यंत्रणा कशी काम करते, यासाठी १० कर्मचाऱ्यांवर राबवून पाहिली त्यांनतरच त्यांनी पुढचे पाऊल उचलत ८००० घडय़ाळे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत मिळालेल्या सबसिडीचा निधी वापरला तसेच त्यांना एक घडय़ाळ २०७ रुपयांना उपलब्ध झाले, आपली पालिका मात्र जनतेचा पैसे खर्च करीत असल्याचे गायकवाड यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. नागपूर पालिकेप्रमाणे नियोजन केले तर आपण ४ कोटी रुपयांची बचत करू शकतो. पालिकेकडे सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर व नेटवर्किंगसाठी इंजिनीअर नाहीत मग यंत्रणेची पडताळणी कशी करून पाहिली, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करीत प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगितले. या वेळी स्थायी समिती सभापती यांनी प्रशासनाने परिपूर्ण माहिती घेऊन नव्याने प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना केल्या. नागपूर महापालिकेत ही यंत्रणा राबविण्यात आलेली आहे. त्याच्याकडून पालिकेने माहिती घेऊन त्यांनतर नवी मुंबई पालिकेत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनतर आता इंदोर पालिकेत १० हजार कर्मचाऱ्यांसाठी ही यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. याचे काम शासकीय आयटी कंपनीला दिले असून याचे नियंत्रण, ही यंत्रणा करणार आहे. - तुषार पवार, उपायुक्त घनकचरा विभाग, नवी मुंबई महापालिका
