‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांचे मत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात तेलाभोवतीच्या राजकारणाचा उहापोह अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक र्निबधांमुळे चालू वर्षअखेर भारतात इंधन तुटवडा होऊन दरवाढीचे मोठे संकट निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत पर्यावरणाचा फार बागुलबुवा न करता देशातील ऊर्जानिर्मिती व इंधननिर्मिती प्रकल्पांना भक्कम पाठबळ देण्याची गरज आहे, असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी गुरुवारी मांडले. वाशी येथे आयोजित ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या कार्यक्रमात कुबेर यांनी तेलाचे अर्थकारण उलगडतानाच इंधनाभोवती फिरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचाही वेध घेतला. ‘एनकेजीएसबी को-ऑप. बँक’ प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या उपक्रमांतर्गत वाशी येथील मराठी साहित्य, संस्कृती व कला मंदिर सभागृहात गिरीश कुबेर यांनी ‘तेलाच्या भविष्याशी आपल्या जगण्याचा संबंध काय?’ या विषयावर विवेचन केले. या कार्यक्रमाला नवी मुंबईसह ठाण्यातूनही श्रोत्यांनी हजेरी लावली होती. ‘एनकेजीएसबी’ बँकेचे वरिष्ठ विपणन व्यवस्थापक विनय राव यांचा यावेळी ‘लोकसत्ता’चे ठाणे ब्युरोचीफ जयेश सामंत यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन किन्नरी जाधव यांनी केले. ‘‘अमेरिकेने इराणशी असलेला करार रद्द करून त्या देशावर आर्थिक र्निबध आणले आहेत. या र्निबधांचा परिणाम म्हणून केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी इराणकडून होणारी ३० टक्के तेलाची आयात ७ नोव्हेंबपर्यंत शून्यावर आणण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारताला तेलाचा तुटवडा भासणार आहे. याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकेल. तेलाचे प्रतिबॅलर दर वर्षअखेर १०० डॉलर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीस भारतात इंधन दरवाढीचा भडका उडेल,’’ असे भाकीत कुबेर यांनी या व्याख्यानात वर्तवले. अशा समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी देशांतर्गत ऊर्जानिर्मिती आणि इंधननिर्मितीला प्राधान्य देण्याची गरज कुबेर यांनी व्यक्त केली. ‘‘भारताला समांतर ऊजास्रोतांचा शोध घ्यावाच लागणार आहे. ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प पर्यावरणाला हानीकारक आहे, असे म्हणतात. आपल्याकडे प्रकल्प अनेक अडथळय़ांनंतर पूर्ण होतात. तेव्हा पूर्वनिश्चित अपेक्षेला ते खरे उतरत नाहीत. कारण मधल्या काळातील विलंबामुळे मूळची गरज आणखी वाढलेली असते. यामागे नकारात्मकता हे मोठे कारण आहे. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती करणारे प्रकल्प एकजुटीने उभारणे ही देशाची गरज आहे,’’ असे ते म्हणाले. पेट्रोल, डिझेलवरही ‘जीएसटी’ हवा पेट्रोल व डिझेलला वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणले गेलेले नाही. त्यामुळे विविध शहरांतील इंधनाच्या दरांत तफावत दिसून येते. गोव्यात महाराष्ट्रापेक्षा इंधन स्वस्त आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, असे कुबेर म्हणाले. जीएसटी लागू केल्यास इंधनदरांत सुसूत्रता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘एक देश, एक कर’ अशा घोषणा झाल्या. पण अजूनही देशात ३५ कर लागू आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
