हॉटेलमालकांची भूक वाढली

आजूबाजूच्या मोकळ्या जागेची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार सुरू करण्यास अनुमती दिल्यापासून काही हॉटेलमालकांची भूक वाढली असून त्यांनी पालिकेकडे हॉटेलसमोरील मोकळी जागा अर्थात मार्जिनल स्पेस वापरण्याची रीतसर परवानगी मागितली आहे. या मार्जिनल स्पेसचे कितीही शुल्क भरण्याची तयारीदेखील या हॉटेलमालकांनी दाखविली आहे. त्यांच्या मनासारखे झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे २५ कोटी रुपयांचा निधी जमा होईल, असे आमिष दाखविले जात आहे. एमआरटीपी कायदा आणि डीसीआर नियमात मार्जिनल स्पेस ही मोकळी ठेवण्याची तरतूद आहे. असे असताना केवळ एका माजी आयुक्तांनी मार्जिनल स्पेस वापरण्याची परवानगी दिल्याचा दाखला देत हॉटेलमालकांनी या जागेची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या कल्पनेस पाठिंबा दिला आहे.
नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात एक हजार पंधरा छोटीमोठी हॉटेल्स आहेत. यातील अनेक हॉटेलमालकांनी सिडकोकडून रीतसर भूखंड घेऊन हॉटेल्स सुरू केली आहेत, तर काही मालकांनी इमारतीतील सदनिका व गाळे खरेदी करून हॉटेल व्यवसाय उभारला आहे.
पावसाळ्यात पाण्याची झड आत येऊ नये, यासाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी पावसाळी शेड बांधण्याची परवानगी पालिकेकडून घेतली जात आहे. सर्वसाधारणपणे ही शेड पावसाळ्यानंतर हॉटलमालकांनी काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे, मात्र तसे न करता हॉटेलमालक या शेडचा वर्षभर वापर करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी या हॉटेलमालकांना प्रभागातील नगरसेवकांपासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वाना खूश ठेवावे लागत असल्याने या शेड कायमस्वरूपी उभारण्याची परवानगी हॉटेलमालकाच्या संघटनेने केली आहे. त्यासाठी कितीही शुल्क भरण्याची तयारी या हॉटेलमालकांनी दाखवली आहे. पालिकेच्या तिजोरीत २५ कोटींचा निधी जमा होईल आणि आमचीही सोय होईल, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे.
केवळ पावसाळ्यापुरती परवानगी दिलेली असताना पालिका अधिकाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने हॉटेलमालक मार्जिनल स्पेस वापरून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत असतील तर त्यांना कायदेशीर परवानगी देणे योग्य आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत ही अधिकृत परवानगी दिली न गेल्याने काही जणांनी यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ही परवानगी देताना नियमात राहूनच देण्यात यावी, असे माझे मत आहे. मार्जिनल स्पेस वापरताना ते केवळ शेड स्वरूपात हवे. त्या ठिकाणी पक्के बांधकाम करता येणार नाही, असे पालिकेच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
– मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर