विकास महाडिक

सिडकोकडून वेगळा प्रकल्प; समांतर धरण उभारणार

navi mumbai municipal corporation steps taken to prevent accidents at tandel maidan chowk in seawoods
वाहतूक बेटासह चौकाचे काँक्रीटीकरण; सीवूड्स येथील तांडेल मैदान चौकात अपघातापासून बचावासाठी महापालिकेचे पाऊल
navi mumbai illegal nursery marathi news
नवी मुंबई: कारवाईनंतरही रोपवाटिका उभी, एनआरआय परिसरात डीपीएस शाळेजवळील भूखंडावर पुन्हा अतिक्रमण
navi mumbai, cctv camera, navi mumbai cctv camera
निम्म्या नवी मुंबई शहरावर सीसीटीव्हिंची नजर नाहीच
Encroachment by Navi Mumbai mnc
पालिकेकडूनच अतिक्रमण, वाशी सेक्टर १४ मध्ये पदपथावर कंटेनर हजेरी कार्यालय

भविष्यात झपाटय़ाने विकसित होणाऱ्या नैना क्षेत्रातील रहिवाशांची तहान भागविण्यासाठी नवी मुंबईपासून ३५ किलोमीटर लांब असलेल्या कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचा सिडको नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीने अडगळीत टाकण्यात आलेले हे धरण सिडकोला हस्तांतरित केले आहे. त्यासाठी सिडकोने जलसंपदा विभागाला ९९ कोटी रुपये अदा केले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेनंतर सिडकोचे एक स्वत:चे धरण होणार आहे.

शहरांचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोने २० वर्षांपूर्वी पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणाला अर्थसाहाय्य देऊन तेथील पाणी नवी मुंबईसाठी विकत घेतले, मात्र या धरणावर सिडकोची मालकी नाही. मालकी धरण नसल्याने सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबईत पाण्याचा तुटवडा भासू लागला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे या भागाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा म्हणून शासनाने २७० गावांलगतचे ४७४ किलोमीटर क्षेत्र हे नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रात विमानतळ, एसईझेड, कॉर्पोरेट या व्यावसायिक उपक्रमांबरोबर नैना नागरी क्षेत्र विकसित होणार आहे. या सर्व क्षेत्रासाठी मोठय़ा प्रमाणात पिण्याचे पाणी लागणार असल्याने व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे नैना क्षेत्रापासून ३० ते ३५ किलोमीटर लांब व कर्जत तालुक्यापासून १३ किलोमीटर दूर असलेल्या कोंढाणे धरणाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी हे धरण शासनाकडून हस्तांतरित करून घेण्यात आले आहे. उल्हास नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या या धरणाचे काम कोकण पाटबंधारे महामंडळाने जानेवारी २०११ रोजी सुरू केले होते. धरण बांधणाऱ्या कंत्राटदाराने २४ टक्के कामदेखील केले, पण या कामात झालेले काही आरोप आणि कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे हे काम कोकण पाटबंधारे विभागाने एका वर्षांतच रद्द केले. राज्य शासनाला ९९ कोटी रुपये अदा केल्यानंतर हे धरण आता सिडकोच्या मालकीचे झाले असून त्याचे सर्वेक्षण, संरचना, प्रकल्प अहवाल आणि होणारा खर्च यासाठी एक सल्लागार कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. त्यावर साडेसहा कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

१०५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार

या धरणाची यापूर्वी उंची ही ३९ मीटर प्रस्तावित होती तर पाणलोटक्षेत्र ५३ मीटर आहे. सिडकोने ही उंची आणखी ३२ मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ७१ मीटर उंचीच्या या धरणात आता २० दशलक्ष घनमीटर ऐवजी १०५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. यातील तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी हे सिंचनासाठी वापरण्यात येणार असून यामुळे २४० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सिडकोला यातील ९४ दशलक्ष घनमीटर पिण्याच्या पाण्याची अपेक्षा आहे.

यापूर्वी कोकण पाटबंधारे विभागाला या प्रकल्पाचा खर्च तीनशे कोटी रुपये अपेक्षित होता. गेली आठ वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पर्यावरण व वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्रे अद्याप प्रलंबित आहेत. प्रकल्प अहवाल तयार करणारी कंपनी या प्रकल्पाचा सुधारित खर्च तयार करणार आहे. तो पूर्वीपेक्षा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. सिडको हा खर्च नैना क्षेत्रात येणारे औद्योगिक तसेच निवासी भूखंड विक्रीवर ३०० रुपये प्रति मीटर सुधारणा (बेटरमेंट) शुल्क लावून वसूल करणार आहे.

उच्च न्यायालयाचीही अनुमती

या प्रकल्पाचे बांधकाम करणारा पहिला कंत्राटदार हा जलसंपदा विभागाच्या जलसिंचन घोटाळ्यात अडकलेला असून प्रकल्पाची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. हा कंत्राटदार बाणगंगा धरणाच्या चौकशीतही अडचणीत आहे. या धरणाला सिडकोने बाराशे कोटी रुपये खर्च केले होते. पाण्याचे नियोजन पाहता कोंढाणे धरणाचे काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे.

दोन गावांचे पुनर्वसन

उल्हास नदीच्या पाण्यावर बांधण्यात येणाऱ्या या धरणासाठी एकूण ४२५ हेक्टर जमीन लागणार असून यात १२२ हेक्टर जमीन ही खासगी जमीन आहे. या धरण प्रकल्पात कोंढाणे आणि चोची ही दोन गावे विस्थापित होणार असून ११८ कुटुंबांचे धरणापासून ८ किलोमीटर लांब असलेल्या शासकीय जमिनीत पुनर्वसन होणार आहे. या प्रकल्पासंर्दभात एका जनहित याचिकेसह पाच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

१०५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार

या धरणाची यापूर्वी उंची ही ३९ मीटर प्रस्तावित होती तर पाणलोटक्षेत्र ५३ मीटर आहे. सिडकोने ही उंची आणखी ३२ मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ७१ मीटर उंचीच्या या धरणात आता २० दशलक्ष घनमीटर ऐवजी १०५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. यातील तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी हे सिंचनासाठी वापरण्यात येणार असून यामुळे २४० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सिडकोला यातील ९४ दशलक्ष घनमीटर पिण्याच्या पाण्याची अपेक्षा आहे.

सिडकोच्या ताब्यात आलेल्या या धरणाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम एका संस्थेला देण्यात आले असून त्यांचा वर्षभरात हा अहवाल अपेक्षित आहे. हा अहवाल हाती आल्यानंतर समांतर धरण उभारण्याचे काम सुरू करण्यात येईल.

-आर. बी. धायटकर, मुख्य अभियंता, नैना प्रकल्प, सिडको