27 February 2021

News Flash

तळोजातील १८ कारखाने बंद करण्याचे आदेश

लवादाने तळोजा परिसरातील १८ कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

३०० कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा

ठाणे-नवी मुंबई : नवी मुंबई, पनवेल परिसरात जल प्रदूषणास कारणीभूत ठरलेल्या तळोजा औद्योगिक पट्टय़ातील तब्बल १८ कंपन्या तातडीने बंद करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्याने या भागातील उद्योजकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. याच मुद्दय़ावरून येथील अन्य ३०० कंपन्या बंद का करू नयेत अशा स्वरूपाच्या नोटिसा कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे बजाविण्यात याव्यात, असे आदेशही लवादाने दिले आहेत. दरम्यान, येथील कंपन्यांतून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याबाबत काय उपाययोजना केली याचा सविस्तर अहवाल संबंधितांकडून मागविण्यात येईल, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हरित लवादासमोर दिली आहे.

तळोजा भागातील उद्योजक सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र जबाबदारीने चालवीत नसल्याने या भागातील बहुतांशी कंपन्यांमधील सांडपाणी थेट पनवेल जवळील कासार्डी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे कासार्डी नदी प्रदूषित झाली आहे. या जलप्रदूषणावरून पनवेलमधील नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक कंपन्या कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय सांडपाणी नदी आणि खाडीत सोडत असल्याचे पुरावे या याचिकेद्वारे हरित लवादापुढे सादर करण्यात आले होते.

या याचिकेची गंभीर दखल घेत लवादाने तळोजा परिसरातील १८ कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय याच भागातील ३०० कंपन्या बंद का करू नयेत अशा स्वरूपाच्या नोटिसा बजाविण्याचे आदेशही लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. यासंबंधीच्या वृत्ताला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित केलेल्या लघु-मध्यम उद्योजकांच्या कॉनक्लेवमध्ये दुजोरा दिला.

काय आहे प्रकरण?

पनवेल, खारघर, नवीन पनवेल, कळंबोली येथे मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होते. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांकडून होत असलेल्या प्रदूषणाविरोधात नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी हरित लवादात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ३० आणि ३१ मे रोजी हरीत लवादाच्या कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी १८ रासायनिक कारखाने बंद करण्याचे आदेश लवादाच्या खंडपीठाने दिले तसेच रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सी ई टी पी सहकारी सोसायटीला दहा कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, अशी माहिती म्हात्रे यांनी प्रसार माध्यमांना दिली होती. दरम्यान, तळोजातील ३३० नव्हे तर १८ कारखाने बंद होणार असल्याची माहिती तळोजा मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशनच्या सचिव जयश्री काटकर यांनी पत्रकारांना दिली. दरम्यान, यासंबंधीच्या निर्णयाची प्रत अजूनही उपलब्ध झालेली नाही. उपलब्ध झाल्यावर मी दिलेली माहिती खरी असल्याचे स्पष्ट होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यां नगरसेवकाने केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2018 4:44 am

Web Title: national green tribunal factories in taloja taloja industrial belt
Next Stories
1 औद्योगिक सांडपाण्यावर यापुढे खासगी संस्थांद्वारे प्रक्रिया
2 गावे वगळण्याची खेळी व्यर्थ
3 ‘राष्ट्रवादीच्या आमदाराकडून भाजपचा प्रचार’
Just Now!
X