|| विकास महाडिक पालिकेने वाढती लोकसंख्या लक्षात घेत हा विकास आराखडा तयार केला आहे. सिडकोच्या ५६२ भूखंडांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेने आरक्षण टाकले आणि सिडकोने सहज दिले असे होणार नाही. ‘आम्ही देऊ तेच घ्यावे लागेल..’ अशी सिडकोची भूमिका राहणार आहे. त्यासाठी पालिकेला सरकार दरबारी झगडावे लागणार आहे. यासाठी मोठा जनाधार लागणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार नवी मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सिडकोने हा विकास आराखडा सत्तरच्या दशकात तयार केला होता. त्यामुळे नियोनजबद्ध शहर म्हणूनच या शहराची देशात ओळख आहे. सर्वसाधारपणे महापालिकेने स्थापनेनंतर पहिल्या २० वर्षांत विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे, पण नवी मुंबई पालिकेला बराच उशीर झाला. सिडकोच्या विकास आराखडय़ावर पालिकेचा गेली अनेक वर्षे कामकाज सुरू आहे. शहरात एक इंच जमीन मालकीची नसल्याने पालिका केवळ बघ्याच्या भूमिकेत होती. शहर वसविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सिडकोची असल्याने त्यांनी स्वतंत्र असा जमीन विल्हेवाट कायदा तयार केला आहे. त्यामुळे सिडकोने सोयीनुसार काही आरक्षणे उठवत होती. पालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात सिडकोच्या ५६२ भूखंडांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. हा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर कोणालाही ही आरक्षणे उठविता येणार नाहीत. शहराचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोने दूरदृष्टी ठेवून या शहराचे नियोजन केले, असे म्हणता येणार नाही. उदाहारणार्थ शहरात येणाऱ्या अभ्यागतांना किंवा पादचाऱ्यांसाठी एकही सार्वजनिक शौचालय बांधले गेले नव्हते. येथील रहिवाशांच्या मागणीनुसार सिडकोने ८०च्या दशकात काही सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये बांधली खरी, पण ती तुटपुंजी होती. पालिकेने मागील २७ वर्षांत सहाशेपेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालये बांधली आहेत. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांर्तगत तर या शौचालयांची संख्या दुप्पट वाढली. हीच गत पार्किंगची आहे. सिडकोने बांधलेल्या अल्प व मध्यम गटातील रहिवासी आयुष्यात कधीही चारचाकी वाहन घेणार नाहीत, असे गृहीत धरून त्यांना वाहनतळ ठेवण्यात आली नाहीत. पालिकेला आता बहुमजली पार्किंग इमारती बांधण्याची वेळ आली आहे. शहरातील सर्व रस्त्यांचे आज वाहनतळात रूपांतर झाले आहे. या दोन सुविधांच्या अभावाने सिडकोचे नियोजन कसे फसले आहे हे लक्षात येईल. पालिकेने लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन अनेक सेवा सुविधा दिलेल्या आहेत. पालिका स्थापनेनंतर सिडकोने येथील दैनंदिन सेवा सुविधामधून अंग काढून घेतले आहे, मात्र जमिनीचा मोह सिडकोला सुटलेला नाही आणि तो सुटणारही नाही. सिडकोच्या तिजोरीत आज आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम पडून आहे. जमीन विक्रीतून हा पैसा जमा करण्यात आलेला आहे. सरकारला वेळप्रसंगी यातील कोटय़वधी रुपये प्रकल्पांसाठी पुरविले जातात. विमानतळ, मेट्रो, कॉर्पोरेट पार्कसारखे प्रकल्प पूर्ण करावयाचे असल्याने हा निधी सिडकोकडे आहे, अन्यथ: सरकार एका क्षणात हा निधी वर्ग करू शकले. पालिकेने सिडकोच्या ८५६ हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकले आहे. या भूखंडांवर शाळा, महाविद्यालये, मैदाने, उद्याने, रुग्णालये, समाज मंदिर, बाजार, वाहनतळ, निवारा शेड, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र, दिव्यांग केंद्र अशी लोकोपयोगी सुविधांसाठी लागणाऱ्या भूखंडावर आरक्षण आहे. सिडको हे आरक्षण मंजूर करणार नाही. सिडको आतापर्यंत पालिकेला पाचशेपेक्षा जास्त भूखंड सार्वजनिक हितासाठी दिलेले आहेत. त्यामुळे पालिकेने आरक्षण टाकले आणि सिडकोने सहज दिले असे होणार नाही. ‘आम्ही देऊ तेच घ्यावे लागेल..’ अशी सिडकोची भूमिका राहणार आहे. त्यासाठी पालिकेला सरकार दरबारी झगडावे लागणार आहे. यासाठी मोठा जनाधार लागणार आहे. एकमेकांची उणीधुणी काढण्यात मग्न असणाऱ्या राजकीय पक्षांची कुवत या वेळी कळणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील सर्व नागरिकांनी हा विकास आराखडा समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुज्ञ नागरिकांचा एक दबाव गट तयार होणे आवश्यक आहे. पालिकेने तयार केलेल्या या प्रारूप विकास योजनेत सिडकोने दिलेल्या जमिनीवर दोन नैसर्गिक बेटे आढळून आली आहेत. पालिकेला त्या ठिकाणी फुलपाखरांचे उद्यान तयार करायचे आहे. बेलापूरमधील या बेटांची जमीन सिडकोने सोडली तरच पालिका ही नागरिकांची इच्छा पूर्ण करू शकणार आहे. यासाठी नागरिकांचा दबाव वाढायला हवा. पालिकेने भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार केला आहे. पुढील दहा वर्षांत ही संख्या २३ लाख होईल तर २० वर्षांत ही संख्या २८ लाख होण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. नवी मुंबईला फारसा इतिहास नाही, पण चांगला भविष्यकाळ आहे. हा आराखडा सर्वसाधारण सभेसाठी महापौरांकडे देण्यात आला आहे. ते पटलावर ठेवतील कधी यावर अवलंबून आहे, पण तो आज ना उद्या तो ठेवावा लागणार आहे. तो सभेपुढे ठेवल्यानंतर सूचना व हरकती मागविल्या जाणार आहेत. यात नागरिकांची भूमिकामहत्त्वाची व निर्णायक ठरणार आहे.
